MP News: साहब थोड़ी मोहलत दो हम मकान बना लेंगे..., PM आवास हितग्राही ने लगाई गुहार
ऐसे हितग्राहियों को जनपद पंचायत खालवा बार-बार नोटिस जारी करने के बाद भी प्रगति नहीं आने पर तहसील न्यायालय की मदद ली गई। तहसीलदार द्वारा तहसील खालवा में अपना पक्ष रखने व पेशी पर उपस्थित होने का नोटिस जारी किया गया था।
By Paras Pandey
Edited By: Paras Pandey
Publish Date: Mon, 12 Feb 2024 04:56:25 PM (IST)
Updated Date: Mon, 12 Feb 2024 04:56:25 PM (IST)
86 ग्राम पंचायतों के 700 से अधिक पीएम आवास हितग्राहियों ने तहसील न्यायालय में लगाई गुहार खालवा, नईदुनिया प्रतिनिधि। साहब पहले ससुर शांत हो गए फिर लड़का बीमार पड़ गया, आवास की राशि उसमें ही खर्च हो गई। एक महीने की मोहलत और दे दो, कैसे भी करके हम अपना आवास पूर्ण कर लेंगे।
पीएम आवास हितग्राहियों ने तहसील न्यायालय में लगाई गुहार
यह बात व इसी तरह के कई कारण बताकर प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों ने न्यायालय से ओर थोड़ा समय देने की गुहार लगाई है। सोमवार को जनपद पंचायत की 86 ग्राम पंचायतों के 700 से अधिक प्रधानमंत्री आवास हितग्राही जिन्होंने ने समय सीमा में आवास नहीं बनाए व आवास निर्माण की क़िस्त निकाल कर दुरूपयोग या अन्य कार्यों में खर्च कर दी।
ऐसे हितग्राहियों को जनपद पंचायत खालवा बार-बार नोटिस जारी करने के बाद भी प्रगति नहीं आने पर तहसील न्यायालय की मदद ली गई। तहसीलदार द्वारा तहसील खालवा में अपना पक्ष रखने व पेशी पर उपस्थित होने का नोटिस जारी किया गया था।
सोमवार को 100 से अधिक प्रधानमंत्री आवास हितग्राही तहसील कार्यालय में तहसीलदार राजेश कोचले व जनपद सीईओ टीना पंवार के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। आवास समन्वयक सीएस माहेश्वरी ने बताया कि हितग्राही को तीन माह का समय आवास पूर्ण करने के लिए टीम माह की समय सीमा तय है।
लेकिन दो वर्ष हो गए आवास पूर्ण नहीं किया है।130 ने पहली किस्त निकाली, निर्माण नहीं किया 130 हितग्राहियों ने प्रथम क़िस्त निकाल ली है लेकिन निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया है। कई बार गांव जाकर निवेदन भी कर चुके हैं।
कई हितग्राहियों ने दो से तीन क़िस्त निकाल ली है। लेकिन आवास पूर्ण नहीं किए है। नोटिस जारी भी किए गए लेकिन कोई प्रगति नहीं मिली।
तहसीलदार राजेश कोचले ने प्रधानमंत्री आवास की राशि निकालने एवं उसका दुरुपयोग करने वाले हितग्राहियों को फटकार लगाते हुए कहा कि यह शासकीय राशि है, इसका दूसरे कामों में उपयोग किया तो सरकार कैसे भी करके पैसे वसूल कर लेगी। आपका आवास भी निरस्त कर सामग्री जब्त की जा सकती है। एक माह की मोहलत दी जा रही है, शीघ्र आवास का काम पूर्ण करें।