खारक बांध परियोजना: अंदर जाने से रोका तो प्रभावितों ने सड़क पर दिया धरना

खरगोन। खारक बांध के डूब प्रभावितों को कलेक्टर परिसर के मुख्य द्वार पर प्रवेश करने से रोकने पर वे सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। लगभग आधे घंटे प्रदर्शन और नारेबाजी के बीच एसडीएम गेट पर आए और ज्ञापन लिया। इस दौरान जय आदिवासी युवा संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक डॉ. हीरा अलावा व भीकनगांव की विधायक झूमा सोलंकी भी मौजूद थीं।

उल्लेखनीय है कि प्रभावितों के प्रदर्शन का यह सातवां दिन था। खारक बांध परियोजना से जुड़े ये प्रभावित सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार पूर्ण मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पिछले सात दिनों से यह कलेक्टर कार्यालय परिसर और फिर टीआईटी कॉम्पलेक्स में डटे हुए हैं।

सोमवार को भी यह प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय परिसर में प्रवेश करने लगे। इस दौरान पुलिस बल ने उन्हें प्रवेश करने से रोका और गेट बंद कर दिए। प्रभावितों ने सड़क पर ही धरना देकर चक्काजाम कर दिया। उन्होंने एक माह में मामले के निराकरण की मांग की। इस प्रदर्शन के पूर्व विधायक सोलंकी और अलावा ने धरना स्थल पर प्रभावितों से चर्चा कर सहयोग का आश्वासन दिया।

शासन स्तर पर फंसा पेंच

खारक बांध परियोजना भगवानपुरा तहसील में है। यहां 235 परिवार बांध प्रभावित हैं। मुआवजे के बाद यहां सुप्रीम कोर्ट ने 2003 या 2008 के अंतर्गत पुनर्वास व मुआवजा राशि का अधिकतम लाभ देने के निर्देश दिए। इस लाभ को लेकर मिलने वाले मुआवजे की मांग प्रभावित कर रहे हैं। अब पेंच शासन स्तर पर फंसा है।

97 प्रकरणों को शासन स्तर पर कार्रवाई के लिए भेजा

जिला प्रशासन ने शिकायत निवारण प्राधिकरण द्वारा निराकृत 129 प्रकरणों को तत्काल मुआवजा देने के साथ शेष 97 प्रकरणों को शासन स्तर पर कार्रवाई के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार शासन के ही विधि विभाग में यह प्रकरण लंबित है। जिला प्रशासन को इन प्रभावितों को समझाइश देना मुश्किल हो रहा है। पिछले एक सप्ताह से ये प्रभावित कलेक्टर परिसर में अलग-अलग तरीके से प्रदर्शन कर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सोमवार को एसडीएम अभिषेक गेहलोत ने पुलिस की मौजूदगी में प्रभावितों से ज्ञापन लिया।

'आदिवासियों की कब्र पर सरकार कर रही है विकास'

बांध प्रभावितों से मिलने पहुंचे जय आदिवासी युवा संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक डॉ. अलावा ने कहा कि सरकार प्रदेश में आदिवासियों की कब्र पर विकास कर रही है। जिले सहित प्रदेश के अन्य जिलों में सरकार द्वारा बनाए गए बांधों के निर्माण के साथ ही आदिवासी परंपरा और सैकड़ों आदिवासियों की जमीन जलमग्न हो गई। जब आदिवासी अपने हक के लिए सरकार से मांग कर रहा है तो उसकी सुनवाई नहीं की जा रही है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार जहां विकास की बात कर रही है, वहीं बड़वानी, धार, झाबुआ में फै ले कु पोषण से आदिवासी बच्चों को नहीं बचा पाए। इसके बाद भी यदि सरकार आदिवासियों की सुनवाई नहीं की तो आगामी विधानसभा चुनाव में आदिवासियों की सरकार बनाएंगे।

उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में जयस द्वारा 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। इसके लिए संगठन स्तर पर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस दौरान विधायक सोलंकी ने बताया कि सरकार ने यदि अब भी आदिवासियों की नहीं सुनवाई नहीं की तो इसका उसे आगामी चुनाव में परिणाम भुगतना पड़ेगा।

इनका कहना है

बांध प्रभावितों के साथ ज्ञापन देने पहुंचे संगठन के पदाधिकारियों को जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत करा दिया है। खारक बांध से जुड़े प्रभावितों के दस्तावेज वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिया है। इस मामले का निर्णय भोपाल स्तर से ही होना है। संबंधित संगठन के पदाधिकारियों को भी जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत करा दिया है। सोमवार को प्रभावितों द्वारा दिए गए ज्ञापन को भी वरिष्ठ कार्यालय पहुंचा दिया जाएगा।

-अभिषेक गेहलोत, एसडीएम, खरगोन