मध्य प्रदेश के बजट में घोषणा के एक साल भी उलझनों से बाहर नहीं निकला अटल प्रगति पथ

हरिओम गौड़, नईदुनिया, मुरैना। चंबल के तीन जिलों को उत्तर प्रदेश व राजस्थान से जोड़ने वाले अटल प्रगति पथ (अटल एक्सप्रेस-वे) की उलझने खत्म नहीं हो रही हैं। पांच बार इसका नाम बदल चुका है। तीन बार भूमि अधिग्रहण व अलाइनमेंट के सर्वे हो चुके हैं। सवा दो साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए सर्वे (चौथे सर्वे) के आदेश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक साल पहले अपने प्रथम बजट में अटल प्रगति पथ के निर्माण का ऐलान किया। इसके बाद भी यह एक्सप्रेस-वे सरकारी व्यवस्था में गुम सा हो कर रह गया है।

गौरतलब है, साल 2018 में प्रदेश सरकार ने चंबल के तीनों जिलों मुरैना, भिंड और श्योपुर को राजस्थान-उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस-वे के जरिए देश के कई महानगरों से जोड़ने के लिए चंबल एक्सप्रेस-वे, जो पांच बार नाम बदलते हुए अंत में अटल प्रगति पथ हुआ, उसे मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने इसे भारत माला प्रोजेक्ट में शामिल भी किया, इसके बाद प्रदेश सरकार को केवल जमीन देनी थी, निर्माण का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती।

नए सर्वे के लिए आदेश जारी किए

मार्च-2023 में सर्वे और भूमि अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो गया था, तभी किसानों के विरोध कि चलते 27 मार्च 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अटल प्रगति पथ के तीसरे सर्वे को रद करने का मौखिक आदेश वीडियो कान्फ्रेंस में दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री के मौखिक आदेश पर सर्वे जहां का तहां रोक दिया गया। उलझन यह है, कि सरकार ने इस मामले में न तो पुराने सर्वे को निरस्त करने का कोई आदेश अब तक जारी किया है और न ही नए सर्वे के आदेश जारी किए हैं।

अटल प्रगति पथ के निर्माण की उम्मीद तब जागी जब, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने पहले बजट में 03 जुलाई 2024 को अटल प्रोग्रेस-वे के निर्माण की घोषणा की थी। मोहन सरकार ने अटल प्रगति पथ को 299 किलोमीटर लंबा बनाने का ऐलान किया था, जबकि पुराने सर्वे में यह 404 किमी लंबा प्रस्तावित था। प्रदेश सरकार के बजट के एक साल बाद भी अटल प्रगति पथ के निर्माण की प्रक्रिया रत्तीभर आगे नहीं बढ़ी।

214 गांवों की जमीन चिह्नित, रजिस्ट्री-नामांतरण में हो रही मुश्किल

मार्च-2023 के सर्वे व भूमि अधिग्रहण का रिकार्ड बताता है, कि अटल प्रोग्रेस-वे के लिए मुरैना, श्योपुर और भिंड जिले के 214 गांवों के 26448 किसानों की 1965.300 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण के लिए चिह्नित हुई थी। इस जमीन को सरकारी रिकार्ड में अटल प्रगति पथ के लिए बता दिया गया।

पूर्व मुख्यमंत्री ने यह सर्वे मौखिक निरस्त किया, सरकार ने ऐसा कोई आदेश कभी जारी नहीं किया, इसलिए वह जमीन अभी भी अटल प्रोग्रेस वे के लिए चिह्नित है। इन जमीनों की रजिस्ट्री और नामांतरण तक में किसानों को भारी फजीहतों का सामना करना पड़ रहा है।

तीन बार बदल चुका है अलाइनमेंट सर्वे

बीहड़ों में बनने वाले इस एक्सप्रेस-वे का अलाइनमेंट पहली बार तब बदला जब यह चंबल घड़ियाल सेंक्चुरी की जद में पहुंच गया। इसके बाद दूसरे अलाइनमेंट में घड़ियाल सेंक्चुरी की सीमा से डेढ़-दो किलोमीटर दूर किया गया। दूसरा सर्वे इसलिए फेल हो गया, क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय ने बीहड़ों में एक्सप्रेस-वे निर्माण की अनुमति नहीं दी। तीसरा अलाइनमेंट सर्वे हुआ, जिसमें किसानों के खेतों की जमीन आ गई, इस पर जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने तीसरे सर्वे को निरस्त कर चौथी बार पुन: सर्वे के आदेश दिए, जो अमल में नहीं आ पा रहा।

आदेश मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी

अटल प्रगति पथ का सर्वे मार्च 2023 में शासन ने रोक दिया था, उसके बाद से इसे लेकर अब तक कोई नए दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। यह काम पूर्व की यथास्थिति में ही है। जैसे ही कोई आदेश प्राप्त होंगे, तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। - सीबी प्रसाद, अपर कलेक्टर, मुरैना।