
नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए दिए गए बजट को बिना काम करवाए ही डकारने वाले 32 पूर्व सरपंच और सात ग्राम पंचायत सचिव जेल जाएंगे। इन पर एक करोड़ 70 लाख 10 हजार 268 रुपये की रिकवरी थी। बार-बार नोटिसों के बाद भी सरकारी पैसा नहीं लौटाया गया।
इसके बाद जिला पंचायत सीईओ कमलेश कुमार भार्गव ने इन सभी के खिलाफ सिविल जेल के वारंट जारी कर दिए हैं। यह वारंट संबंधित थाना प्रभारियों को भेजे जा रहे हैं। थानों की टीम इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। जब तक ये लोग सरकारी धन नहीं लौटाएंगे, जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।
दरअसल, जिला पंचायत द्वारा करवाई गई ऑडिट में सामने आया था कि साल 2010 से 2021 के बीच कई ग्राम पंचायतों ने राशि स्वीकृत कराने के बाद भी विकास काम नहीं करवाए। जांच में ऐसी 40 से अधिक ग्राम पंचायतें चिह्नित की गईं।
इन पंचायतों के पूर्व सरपंच व पूर्व सचिवों से उस राशि की वसूली तय की गई, जो काम कराए नहीं गए और पंचायत के खाते से पैसा निकाल लिया गया था। कुछ पूर्व सरपंच-सचिवों ने राशि वापस जमा करा दी, लेकिन 32 सरपंच व सात सचिव धारा 92 के नोटिसों की अवधि निकल जाने के बाद भी राशि नहीं लौटा रहे। इनमें 18 पूर्व महिला सरपंच भी शामिल हैं।