नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सागर के जैसीनगर में लाड़ली बहनों को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी बड़ी बेशर्मी से बोलते हैं कि लाड़ली बहनों को पैसे मत दो दारू पीती हैं। उन्हें शर्म आना चाहिए और उनको बहनों से माफी मांगना चाहिए। अब कांग्रेसी कुछ भी कहें, लेकिन इस दीपावली के बाद भाई दूज से लाड़ली बहनों को 1500 रुपये मिलना शुरू होंगे।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में लाड़ली बहनों को अभी तक हर महीने 1250 रुपये दिए जा रहे हैं। रक्षाबंधन पर सरकार की ओर से 250 रुपये अतिरिक्त दिए गए थे। सीएम पहले ही यह बात कह चुके हैं कि इस लाड़ली बहनों को मिलने वाली राशि को 2028 तक बढ़ाकर 3 हजार रुपये किए जाएंगे।
मैं जैसीनगर का नाम जय शिव नगर करने की घोषणा करता हूं। यहां से आपका प्रस्ताव आने के बाद नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही जैसीनगर को शीघ्र ही नगर परिषद बनाया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सुरखी विधानसभा के जैसीनगर में गुरुवार को आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कहा कि सीएनजी स्टेशन परिचालन और पाइप लाइन बिछाने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल बनाया गया है। कलेक्टर को अनुमति देने का अधिकार होगा। सिंगल विंडो से सभी प्रकार की अनुमति और एनओसी मिलेंगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह घर-घर नल से जल पहुंच रहा है ठीक इसी तरह आने वाले समय में घर-घर लाइन के जरिए गैस पहुंचेगी।
उन्होंने जैसीनगर को नगर परिषद बनाने की घोषणा के साथ बेबस नदी परियोजना बनाने, जैसीनगर में कन्या हायर सेकंडरी स्कूल खोलने और मसुहाई से तोड़ा के बीच करीब 60 करोड़ की लागत से 25 किमी लंबा मार्ग बनाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि सोयाबीन की फसल जहां-जहां खराब हुई है। उसका सर्वे कराकर मुआवजा दिलाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस गोमांस और गोवंश को लेकर बात करते हैं, लेकिन हमारी सरकार 2004 के बाद मप्र में गोवंश को लेकर कानून लेकर आई। गोमांस और गोवंध की तो छोड़ो, गोमाता को कोई परेशान नहीं कर सकता है। यदि परेशान करेगा तो उसकी जगह जेल में होगी। गोशालाओं की संख्या बढ़ाई गई। दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन इन कांग्रेसियों ने कभी फूटी कोणी नहीं दी।
प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति-2025 का लोकार्पण किया हैं। इस नीति के अंतर्गत राज्य के जिलों में पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन और वाहनों के लिए सीएनजी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इससे घर-घर स्वच्छ और सस्ता ईंधन उपलब्ध होगा।
सरकार निवेशकों को आकर्षित कर मध्यप्रदेश को ग्रीन एनर्जी हब के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। मंत्री राजपूत ने कहा कि राशन वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए उपभोक्ताओं को एसएमएस अलर्ट के माध्यम से जानकारी मिलेगी। 'आपका राशन-आपका अधिकार' जागरूकता के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। उपभोक्ताओं को राशन की मात्रा और दुकान में खाद्यान्न पहुंचने की जानकारी पंजीकृत मोबाइल पर भेजी जाएगी।