रजक समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करें

-अभा धोबी महासंघ की जिला इकाई ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

आगर-मालवा। नईदुनिया न्यूज

अखिल भारतीय धोबी महासंघ की जिला इकाई द्वारा 9 अक्टूबर को कलेक्टोरेट में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया।

इसमें बताया कि धोबी समाज की महापंचायत 9 अप्रैल 2013 को भोपाल में हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने उपस्थित होकर संबोधन में कहा था कि भाजपा रजक समाज को उसका अधिकार दिलाना चाह रही है पर केंद्र में कांग्रेस सरकार होने से केंद्र उक्त मांग पूरी नहीं होने दे रहा है। यदि 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार आती है तो राज्य में भी हमारी सरकार होगी और सर्वप्रथम हम रजक समाज को उसका अधिकार दिलाते हुए अनुसूचित जाति में शामिल करेंगे। किन्तु इस दिशा में राज्य स्तर पर पहल हुई और भोपाल, सीहोर व रायसेन में रजक समाज को अनुसूचित जाति वर्ग में सम्मिलित किया जा चुका है जबकि रजक समाज के लोग पूरे प्रदेश के हर जिले में हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश में समाज के लोगों को अजा वर्ग में शामिल किया जाए। ज्ञापन देने में महेश सिलोरिया, रूपेश सिलोरिया, मुकेश बंजारिया, महेश परमार, गंगाराम, दीपक सिलोरिया, जितेन्द्र सिलोरिया, संजय गुजरिया आदि के हस्ताक्षर से दिया गया।

बड़ौद। रजक समाज के जिलाध्यक्ष राकेश रजक के नेतृत्व में एससी कोटे की मांग को लेकर प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री के नाम आगर में ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर रूपेश सिलोरिया जिला उपाध्यक्ष, वरिष्ठ भागीरथ सिलोरीया, रामलाल दाहवा, जीवन चन्दाचोरिया, रवि श्रीपाल, बाबूलाल बंजारिया, कमलेश बरेटा, चतुर प्रसाद नाहर, इश्वर व अन्य समाजजन उपस्थित थे।

शाजापुर में कलेक्टोरेट में दिया ज्ञापन

शाजापुर। अभा धोबी महासंघ की जिला इकाई ने सोमवार को कलेक्टोरेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा एवं अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने की मांग की। एसडीएम यूएस मरावी व तहसीलदार अविनाश मिश्रा को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश के भोपाल, सीहोर व रायसेन जिले में रजक, धोबी समाज को अनुसूचित जाति वर्ग में सम्मिलत किया हुआ है। प्रदेश के अन्य राज्यों हम समाजजन सामाजिक विषमता का त्रास भोगने को विवश हैं। अनेक वर्ष से अभा रजक, धोबी समाज द्वारा समानता के अधिकार के तहत पूरे राज्य में अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की जाती रही है। इस पर प्रदेश में सरकार द्वारा समय-समय पर शासकीय व अशासकीय विधानसभा में संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को भेजे गए है। 9 अपै्रल 2013 को तो अभा धोबी महासंघ द्वारा भोपाल में महापंचायत बुलाई गई थी उसमें मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान व तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्रसिंह तोमर ने समाजजनों की उपस्थिति में घोषणा की थी कि धोबी, रजक समाज को उनका अधिकार दिलाया जाएगा लेकिन हमारी मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। मांग पूरी नहीं होने पर समाजजनों में नाराजगी व्याप्त है। यदि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो भाजपा व सरकार के विरुद्घ सामाजिक असहयोग आंदोलन करने को विवश होना पड़ेगा। ज्ञापन सौंपे जाते समय बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए।