
रेस्ट हाउस मामला : पर्यटन-पीडब्ल्यूडी ने 75 लाख रुपए खर्च कर तस्वीर बदली, डेढ़ साल तक अटका मामला, आखिर करना पड़ा वापस
- जल संसाधन विभाग के उप सचिव ने वरिष्ठ अफसरों समेत कलेक्टर को लिखा था पत्र
शाजापुर। नईदुनिया प्रतिनिधि
टंकी चौराहे पर कलेक्टर बंगले से सटे इरिगेशन रेस्ट हाउस को करीब डेढ़ साल बाद जल संसाधन विभाग को वापस सौंप दिया गया है। हाल ही में जल संसाधन मंत्री एवं शाजापुर से विधायक हुकु मसिंह कराड़ा ने विभाग के आला अफसरों को रेस्ट हाउस पर्यटन विभाग से वापस लेने के निर्देश दिए थे। मंत्री के निर्देश मिलने के कु छ ही दिन में रेस्ट हाउस विभाग के हैंडअवर करने की प्रक्रिया पूरी हो गई। खास बात ये है कि पर्यटन एवं पीडब्ल्यूडी ने रेस्ट हाउस की मरम्मत, फक र्नीचर, हॉल निर्माण आदि पर 75 लाख रुपए से अधिक खर्च कर दिए थे। डेढ़ साल तक मामला अटका रहा और आखिर उसे जल संसाधन विभाग को वापस करना पड़ा।
वर्ष 2013 में पर्यटन विभाग द्वारा जिले में पर्यटन सुविधा कें द्र के संचालन के लिए जल संसाधन विभाग के रेस्ट हाउस एवं परिसर की मांग की गई थी। तत्कालीन कलेक्टर प्रमोद गुप्ता के समय इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। इस बीच रेस्ट हाउस की मरम्मत आदि की गई। अक्टूबर-17 में विभाग ने रेस्ट हाउस व परिसर को पर्यटन विभाग को हस्तांतरित करने की अनुमति दे दी। हालांकि , करीब डेढ़ साल तक यहां पर्यटन सुविधा कें द्र प्रारंभ नहीं हो सका। विभिन्न विभागों की बैठक, प्रशिक्षण, अधिकारियों की पार्टी या अन्य में ही उक्त रेस्ट हाउस काम आता रहा।
मंत्री कराड़ा के निर्देश के बाद हरकत में आया अमला
इसी बीच शाजापुर से विधायक चुनकर मंत्रिमंडल में जल संसाधन मंत्री बनाए गए कराड़ा ने विभाग को उक्त रेस्ट हाउस वापस लिए जाने के निर्देश दिए। इसके बाद भोपाल स्तर के अधिकारी हरकत में आए और प्रक्रिया शुरू की। बकायदा दो मार्च को विभाग के उप सचिव वीएस टेकाम ने पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव समेत कलेक्टर आदि अधिकारियों को पत्र भी लिखा। जिसमें कहा गया कि रेस्ट हाउस का पर्यटन गतिविधियों में कोई उपयोग नहीं कि या जा रहा है। वर्तमान में विभागीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन आदि के मद्देनजर उक्त रेस्ट हाउस को विभाग को आवश्यकता है। पूर्व में भी रेस्ट हाउस को जल संसाधन विभाग को वापस कि ए जाने का अनुरोध कि या गया था।
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प्रशासन कु छ समझ पाता, इससे पहले ही वापस लेने के आदेश
उप सचिव टेकाम ने पत्र में उल्लेख कि या कि 9 अक्टूबर-17 को हस्तांतरण के लिए दी गई अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उक्त रेस्ट हाउस पर्यटन विभाग से वापस लिया जाता है। जिला प्रशासन के जिम्मेदार कु छ समझ पाते, इससे पहले ही यह आदेश आ गए।
5एसजेआर12-कलेक्टर बंगले के पास जल संसाधन का रेस्ट हाउस।
