चंबल नहर में गड़बड़ी... 3900 की जगह MP को मिल रहा 1900 क्यूसेक पानी
जांच में पता चला कि निर्धारित मात्रा में पानी मिलने के बावजूद मध्यप्रदेश को उसके हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल रहा।
Publish Date: Sat, 21 Nov 2026 12:00:23 PM (IST)Updated Date: Sat, 21 Nov 2026 12:01:13 PM (IST)
चंबल नहर। नईदुनिया आर्काइवHighLights
- सीमा पर पानी का हिसाब लेने उतरे अफसर
- 130 किमी तक पड़ताल में खुली गड़बड़ी
- चंबल नहर के 14 गेटों में 12 गेट बंद मिले
नईदुनिया न्यूज, श्योपुर। चंबल का पानी किस रास्ते से राजस्थान पहुंच रहा है और मध्यप्रदेश के हिस्से में इसकी आपूर्ति क्यों घट रही है, इसका जवाब तलाशने के लिए जल संसाधन विभाग के अफसरों ने राजस्थान सीमा तक पड़ताल की। करीब 130 किलोमीटर के निरीक्षण में नहर के पानी की निकासी को लेकर कई चौंकाने वाली स्थितियां सामने आई हैं।
जांच में पता चला कि निर्धारित मात्रा में पानी मिलने के बावजूद मध्यप्रदेश को उसके हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल रहा। राजस्थान की ओर जगह-जगह पंप लगाकर पानी उठाया जा रहा है। हालात यह हैं कि 3900 क्यूसेक की जगह मप्र को महज 1900 क्यूसेक पानी मिल रहा है।
नहर के 12 गेट बंद मिले
विभागीय अधिकारियों ने नहर के 14 गेटों की जांच की, जिनमें 12 बंद मिले। इसके बावजूद सीमा के दूसरी ओर पानी की निकासी जारी थी। नहर किनारे 100 से 200 मीटर के अंतराल पर लगाए गए पंपों के जरिए पानी खेतों तक पहुंचाया जा रहा है। मुख्य नहर से लेकर माइनर शाखाओं तक क्षमता से अधिक निकासी और अतिरिक्त पाइपलाइन भी जांच के दायरे में आई हैं।
जीपीएस तस्वीरों से जुटाए सबूत
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने केवल मौके की स्थिति नहीं देखी, बल्कि जीपीएस लोकेशन वाली तस्वीरें, वीडियो और अन्य साक्ष्य भी जुटाए। इन्हें राजस्थान के अधिकारियों को सौंपा गया है। जांच में मूल डिजाइन से अलग अतिरिक्त पाइप और संरचनाएं बनाकर पानी निकालने के मामले भी सामने आए। इससे नहर की निर्धारित जल वितरण व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
3500 क्यूसेक पानी की मांग
मध्यप्रदेश ने राजस्थान के सामने स्पष्ट किया है कि पार्वती एक्वाडक्ट पर कम से कम 3500 क्यूसेक पानी का प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। विभाग का तर्क है कि स्वीकृत हिस्से के अनुरूप आपूर्ति नहीं मिलने से प्रदेश के किसानों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। उधर, कोटा बैराज से 6200 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बावजूद मप्र तक करीब 1900 क्यूसेक पहुंचना सवाल खड़े कर रहा है।
भोपाल तक पहुंचेगा मामला
अधिकारियों ने राजस्थान से अवैध रूप से पानी उठाने पर रोक लगाने और निर्धारित मात्रा में आपूर्ति बहाल करने को कहा है। यदि स्थिति में सुधार नहीं होता है तो इस पूरे मामले को भोपाल स्तर पर अपर मुख्य सचिव के सामने उठाया जाएगा। अब निगाहें इस बात पर हैं कि दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे का विवाद कब सुलझता है और किसानों को उनका हक मिल पाता है।