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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 16, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Jan Man Awas: मध्य प्रदेश में महज 29 दिनों में बनकर तैयार हुआ देश का पहला जन-मन आवास, ये है खासियत
शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र म...और पढ़ें
HighLights
- 29 दिनों में बनकर हुआ तैयार।
- मप्र के आवास योजना के डायरेक्टर केदार सिंह हर दिन फोटो मंगवा कर योजना मॉनिटरिंग करते थे।
शिवपुरी, (नईदुनिया प्रतिनिधि)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को जन मन योजना के तहत एक लाख से अधिक आवास स्वीकृत कर हितग्राहियों को राशि जारी की थी। इसके बाद महज 29 दिनों में मप्र के शिवपुरी जनपद के कलोथरा गांव में भागचंद्र आदिवासी का जन-मन आवास बनकर तैयार हो गया। देश के 28 राज्य और सात केंद्र शासित प्रदेशों के 1.60 लाख स्वीकृत आवासों में बनकर तैयार होने वाला यह देश का पहला आवास है।
शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि हर गरीब का अपना पक्का आवास हो। इस संकल्प की पूर्ति के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है।
भागचंद्र आदिवासी को पीएम जनमन आवास अंतर्गत दो लाख रुपये आवास की सामग्री हेतु, 19,890 रुपये मनरेगा मजदूरी के रूप में एवं 12 हजार रुपये शौचालय निर्माण हेतु, कुल 2,31,890 रुपये प्रदान किए गए थे।
आवास तैयार होने के बाद भागचंद्र आदिवासी ने कहा कि पहले जब पानी बरसता था तो बिना पन्नी (पालीथिन) के गुजारा नहीं होता था। बहुत बार तो आटा अनाज सब भीग जाता था। बहुत ज्यादा परेशानी आती थी।
यहां तक कि बच्चे पढ़ भी नहीं पाते थे। जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरा पक्का मकान बन जाएगा। अब प्रधानमंत्रीजी ने मुझे मकान बनाकर दिया है। भागचंद्र ने बताया कि अधिकारियों से पता चला कि पूरे देश में मेरा पहला मकान बना है। इस घर को बनाने में मेरी पत्नी रामकुंवर आदिवासी के साथ दोनों लड़के भी दिनरात मेहनत करते रहे और अब हमारा सपना साकार हो गया है।
हर दिन अधिकारियों ने की मॉनिटरिंग
जनपद पंचायत शिवपुरी के सीईओ गिर्राज शर्मा ने बताया कि भागचंद्र आदिवासी को 15 जनवरी को राशि जारी की गई थी। इसके बाद घर बनाने के लिए शासन के निर्देशानुसार समय पर नींव डालने, आवास साग्रमी कम दर पर क्रय करने से लेकर घर बनाने तक में पंचायत के इंजीनियर और अधिकारियों ने मदद की। ग्राम पंचायत की ओर से कारीगरों की उपलब्धता कराई गई।
मप्र के आवास योजना के डायरेक्टर केदार सिंह हर दिन फोटो मंगवा कर योजना मॉनिटरिंग करते थे। अधिकारियों ने नियमित मॉनिटरिंग की और इसके परिणाम स्वरूप 29 दिनों में आवास बनकर तैयार हुआ। जिले में 12 हजार सहरिया आदिवासियों के लिए आवास स्वीकृत हुए हैं।