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अतिथि शिक्षक भर्ती में धांधली का आरोप, पीड़ित अभ्यर्थी ने DEO से की लिखित शिकायत, कोर्ट जाने की दी चेतावनी

Guest Teacher Recruitment: पीड़ित का आरोप है कि विद्यालय प्रशासन एवं संकुल केंद्र द्वारा चयन प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों और पात्रता मापदंडों को पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया।

By Manish AsatiEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Mon, 21 Sep 2026 05:53:25 PM (IST)Updated Date: Mon, 21 Sep 2026 05:53:25 PM (IST)
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अतिथि शिक्षक भर्ती में धांधली का आरोप, पीड़ित अभ्यर्थी ने DEO से की लिखित शिकायत, कोर्ट जाने की दी चेतावनी
मेरिट सूची दरकिनार कर चहेतों को लाभ पहुंचाने का आरोप।

HighLights

  1. मेरिट सूची दरकिनार कर चहेतों को लाभ पहुंचाने का आरोप
  2. बल्देवगढ़ तहसील के शासकीय स्कूल में भर्ती पर उठे सवाल
  3. बिना दस्तावेज सत्यापन चयन का आरोप, कोर्ट की चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, टीकमगढ़। जिले के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता और नियमों की अनदेखी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला बल्देवगढ़ तहसील अंतर्गत शासकीय विद्यालय हरपुरा से सामने आया है, जहां भर्ती प्रक्रिया में भारी धांधली और चहेतों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगे हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा शिकायत पत्र

मामले को लेकर ग्राम करमासन पार निवासी पीड़ित अभ्यर्थी धर्मेंद्र कुशवाहा ने जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ को एक लिखित शिकायत पत्र सौंपकर मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की गुहार लगाई है।

पीड़ित का आरोप है कि विद्यालय प्रशासन एवं संकुल केंद्र द्वारा चयन प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों और पात्रता मापदंडों को पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया। मेरिट सूची और अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सही सत्यापन किए बिना ही प्रक्रिया पूरी कर ली गई, जिससे योग्य अभ्यर्थियों को उनके हक से वंचित होना पड़ा है।


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पुनरीक्षण और वैधानिक कार्रवाई की मांग

शिकायतकर्ता ने जिला शिक्षा अधिकारी से मांग की है कि चयन प्रक्रिया और मेरिट सूची का तुरंत पुनरीक्षण कराया जाए व अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों की गहनता से जांच की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि गड़बड़ी करने वाले दोषियों पर सख्त कार्रवाई कर पात्र अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिला, तो वे इस मामले को वरिष्ठ अधिकारियों और न्यायपालिका के समक्ष ले जाने के लिए मजबूर होंगे।

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