टीकमगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार को हाई कोर्ट से राहत, हटाने के आदेश पर रोक

नईदुनिया प्रतिनिधि, टीकमगढ़। जबलपुर उच्च न्यायालय से टीकमगढ़ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा उनके निष्कासन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग ने इस स्टे आदेश के आने से पहले ही प्रदेश भर के विभिन्न नगरीय निकायों में होने वाले उप-निर्वाचनों को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है।

निष्कासन आदेश पर रोक

• उच्च न्यायालय के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने राज्य सरकार के 7 अप्रैल 2026 के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसके तहत धारा 41-क का प्रयोग कर अब्दुल गफ्फार को पद से हटाया गया था और 20.83 लाख रुपये की वसूली निकाली गई थी।

कोर्ट ने याचिका के लंबित रहने तक गफ्फार को पुनः अध्यक्ष पद पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की है। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सामूहिक निर्णयों के लिए अकेले अध्यक्ष को उत्तरदायी ठहराना और बिना विस्तृत जांच के हटाना अनुचित है।

प्रदेश भर में उप-निर्वाचन स्थगित

• इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्णय लेते हुए नगरीय निकाय उप-निर्वाचन वर्ष-2026 (पूर्वार्द्ध) के कार्यक्रम को स्थगित करने का आदेश जारी किया था। यह स्थगन केवल टीकमगढ़ के लिए नहीं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों के लिए है।

आयोग के पत्र के पालन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ विवेक श्रोत्रिय ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 23 सहपठित नियम 11क के तहत अब प्रदेश भर में उपचुनाव नए सिरे से री-शेड्यूल किए जाएंगे। इसके चलते जिले में भी उपचुनाव की सूचना जारी नहीं की गई।

अध्यक्ष पद पर वापसी का रास्ता साफ

हाई कोर्ट के स्टे से जहां अब्दुल गफ्फार की अध्यक्ष पद पर वापसी का रास्ता साफ हो गया है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के इस आदेश के बाद उप चुनाव की गतिविधियां भी थम गईं।

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