
मुंबई। केंद्र सरकार के सहयोग से महाराष्ट्र में 10 हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू की उपस्थिति में मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार ने नागरिक उड्ययन मंत्रालय एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कुछ माह पहले ही राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 घोषित की थी। इसके तहत राज्यों में आंतरिक हवाई संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया गया था। इसी नीति पर अमल की पहल करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने आज उक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
इसके तहत कोल्हापुर, शिरडी, अमरावती, गोंदिया, नासिक, जलगांव, नांदेड़, सोलापुर, रत्नागिरि एवं सिंधुदुर्ग में विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे। इस तरह के एमओयू पर हस्तक्षार करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है।
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इस मौके पर मौजूद मुख्यमंत्री ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय की नीतियों के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज हस्ताक्षर किया गया समझौता महाराष्ट्र में आंतरिक हवाई संपर्क बढ़ाने में मददगार साबित होगा।
इसके अलावा महाराष्ट्र में वैमानिकी सेवाओं को लेकर कई और महत्त्वपूर्ण फैसले हुए। पुणे के निकट औद्योगिक क्षेत्र राजगुरुनगर में ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय विमानतल का अध्ययन करने के लिए सितंबर के अगले सप्ताह में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा टीम भेजी जाएगी।
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शिरडी विमानतल के नवंबर 2016 में शुरू हो जाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की। उनके अनुसार इस परियोजना में सभी आवश्यक मदद देने का वायदा विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा दिया गया है।
बता दें कि राज्यों की क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरजीएस) के तहत विकसित किए जाने-वाले हवाई अड्डों में 80 फीसद निवेश राशि केंद्र की एवं 20 फीसद राज्य की होगी।