SC ने मेडिकल कॉलेज को दिया निर्देश, 19 छात्रों को दो 20-20 लाख रुपए हर्जाना

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्थित एक मेडिकल कॉलेज को निर्देश दिया है कि वह 19 छात्रों को 20-20 लाख रुपए जुर्माना दे। निर्देश का अनुपालन तीन महीने के अंदर करना होगा। दरअसल, 6 साल पहले इन छात्रों को एडमिशन देने से अवैध और गलत तरीके से कॉलेज ने मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज से कहा कि वह तीन महीने के अंदर प्रवेश नियंत्रण समिति के पास पैसा जमा करे।

यह समिति राज्य सरकार द्वारा गठित होती है, जो मेडिकल कॉलेजों में दाखिले और इनके नियमन से जुड़े काम देखती है। कॉलेज ने 19 स्टूडेंट्स को साल 2012-13 शैक्षिक वर्ष में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज में एडमिशन देने से अवैध और गलत तरीके से मना कर दिया था।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने जलगांव के डा. उल्हास पाटिल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की मान्यता रद्द किए जाने से बख्श दिया। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ के आदेश को कमतर तथा दरकिनार कर दिया क्योंकि संस्थान स्टूडेंट्स को जुर्माना अदा करने को सहमत हो गया।

मुंबई में 80 लाख की चोरी कर प्रायश्चित करने पहुंचा म‍थुरा, पुलिस ने धर दबोचा

पीठ ने कहा कि कॉलेज ने 19 स्टूडेंट्स को भुगतान करने की इच्छा जताई है, जिन्हें एडमिशन से वंचित कर दिया गया था। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कई साल गुजर चुके हैं और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स कॉलेज से पास हो चुके हैं तथा वहां बहुत से स्टूडेंट्स शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। लिहाजा, एक बार अर्थ दंड लगाए जाने के बाद मान्यता और संबद्धता खत्म करना उचित नहीं होगा।

हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि समिति के पास तीन महीने में जुर्माना जमा नहीं किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट को अनुपालन रिपोर्ट दायर नहीं की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट का 27 मार्च का आदेश जस का तस बरकरार रहेगा।

सरकार चाहती है कि ट्रिपल तलाक के बिल पर साथ आएं ये तीन महिलाएं