
आदित्य राज, गुड़गांव। फर्जी पते पर मोबाइल नंबर जारी कर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली संचार कंपनियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डालने की तैयारी चल रही है। लोकनीति फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल जमा करा दी है। याचिका स्वीकार करने से पहले फाइल की जांच की जाती है।
2011-12 की कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि देश भर में चार करोड़ 59 लाख मोबाइल नंबर फर्जी पते पर जारी किए गए। देश भर में अपराधी वारदात को अंजाम देने से पहले फर्जी पता देकर मोबाइल नंबर ले लेते हैं। इस वजह से अपराधियों का पता लगाना पुलिस के लिए मुश्किल हो जाता है।
इसे आधार बनाकर लोकनीति फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने की तैयारी शुरू की है। इसके माध्यम से लापरवाह संचार कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। साथ ही यह भी खुलासा हो सकेगा कि देश भर में कितने मामलों में फर्जी पते से लिए गए मोबाइल नंबरों का उपयोग किया गया। संचार कंपनियों के बीच चल रही प्रतिस्पर्द्धा का लाभ लोग भी उठा रहे हैं।