LPG Rule: गैस बुकिंग और डिलीवरी के बदले 7 नियम, अब बिना OTP नहीं मिलेगा सिलिंडर, जानें जरूरी गाइडलाइन

डिजिटल डेस्क। यदि आपके घर में भी रसोई गैस (LPG) सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। घरेलू गैस वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और धोखाधड़ी से मुक्त बनाने के लिए सरकार और तेल कंपनियों ने मिलकर कई नए विधिक नियम लागू कर दिए हैं। इन नए कड़ा नियमों का मुख्य उद्देश्य फर्जी गैस कनेक्शन, कालाबाजारी और डुप्लीकेट उपभोक्ताओं पर पूरी तरह से नकेल कसना है।

कंपनियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि उपभोक्ता इन नियमों का कड़ाई से पालन नहीं करते हैं, तो भविष्य में उनकी गैस बुकिंग रोकी जा सकती है और सिलेंडर की डिलीवरी में भारी विधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं एलपीजी वितरण से जुड़े वे 7 कूट नियम जो अब हर उपभोक्ता के लिए जानना विधिक रूप से अनिवार्य हैं।

LPG वितरण और बुकिंग से जुड़े 7 नए नियम (7 Essential LPG Rules)

• रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर का कूट अपडेशन: चूंकि बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक की पूरी सूचना और ओटीपी रूप से मोबाइल पर ही आते हैं, इसलिए आपका सक्रिय नंबर गैस एजेंसी के विधिक रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। यदि आपने अपना पुराना नंबर बदल लिया है, तो उसे तुरंत गैस एजेंसी जाकर सुधरवा लें।
• शहरी क्षेत्रों में दूसरी बुकिंग पर 25 दिन का कड़ा प्रतिबंध: शहरों में गैस की फिजूलखर्ची और जमाखोरी रोकने के लिए एक कूट समय-सीमा तय की गई है। नए नियम के तहत, एक सिलेंडर डिलीवर होने के बाद उपभोक्ता 25 दिन की अवधि पूरी होने से पहले दूसरा LPG सिलेंडर बुक विधिक रूप से नहीं कर सकेंगे।

ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक अपडेट: सरकार और तेल विपणन कंपनियों ने सभी वैध ग्राहकों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) करवाना आवश्यक कर दिया है। कई क्षेत्रों में इसके लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का भी शुरू किया गया है। जिन उपभोक्ताओं का केवाईसी रिकॉर्ड अपडेट नहीं होगा, उनकी गैस सेवाएं विधिक रूप से प्रभावित हो सकती हैं।

ग्रामीण इलाकों के लिए 45 दिन का चक्र: गांवों में वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने और फर्जी बुकिंग के जरिए होने वाली गैस की कालाबाजारी को रोकने के लिए दो सिलेंडरों की बुकिंग के बीच न्यूनतम 45 दिनों का कड़ा अंतर अनिवार्य किया गया है।

एक ही पते पर संचालित बहु-कनेक्शन की जांच: तेल कंपनियां अब कूट डेटाबेस के माध्यम से उन आवासों या पतों की विधिक स्क्रूटनी कर रही हैं, जहां एक ही पते पर एक से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी हैं। जांच में यदि कोई भी कनेक्शन फर्जी या तय नियमों के कूट खिलाफ पाया जाता है, तो उसे तुरंत ब्लॉक कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

अनिवार्य OTP वेरिफिकेशन: अब रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी की प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए ओटीपी (OTP) वेरिफिकेशन विधिक रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। जब आप सिलेंडर बुक करेंगे, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा। डिलीवरी बॉय को वह ओटीपी बताने के बाद ही आपको सिलेंडर हैंडओवर किया जाएगा, ताकि सही ग्राहक तक ही माल पहुंचे।

PNG क्षेत्रों में सब्सिडी की निगरानी: जिन शहरी या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) यानी पाइप वाली रसोई गैस की विधिक सुविधा पहुंच चुकी है, वहां एलपीजी कनेक्शन और मिलने वाली सब्सिडी की कड़ाई से कूट निगरानी की जा रही है, ताकि कोई भी उपभोक्ता दोनों विधिक सुविधाओं का एक साथ गलत फायदा न उठा सके।

इन नए नियमों से आम जनता को क्या होगा फायदा? (Benefits of New Rules)

इन कड़े और तकनीकी बदलावों का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि जो वास्तविक और जरूरतमंद उपभोक्ता हैं, उन्हें बिना किसी कूट परेशानी के समय पर रसोई गैस सिलेंडर मिल सकेगा। इसके अलावा, घरेलू गैस सिलेंडरों का कमर्शियल उपयोग, फर्जी कनेक्शनों का मायाजाल और डुप्लीकेट उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली कूट कालाबाजारी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इससे पूरी गैस वितरण श्रृंखला विधिक रूप से अधिक पारदर्शी, सुगम और सुरक्षित कूट विन्यास में तब्दील हो जाएगी।

यह भी पढ़ें- MP में अब जमीन का मालिकाना हक पाना होगा आसान, लीज को फ्री-होल्ड कराना होगा सरल, 10 साल बाद बदलेंगे नियम