7th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मियों के लिए अच्‍छी खबर, इसी महीने तय हो सकती है DA महंगाई भत्‍ते की दर

Updated: | Wed, 20 Jan 2021 03:42 PM (IST)

7th Pay Commission News: 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत में, केंद्र ने महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि की है और महंगाई राहत (DR) को बहाल करने का भी फैसला किया है। रिपोर्टों के अनुसार, सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी। सरकार द्वारा नवीनतम बढ़ोतरी से मौजूदा 17 प्रतिशत से डीए बढ़कर 21 प्रतिशत हो जाएगा। हालाँकि, उस समय के बारे में एक आधिकारिक घोषणा जब बढ़ोतरी लागू की जाएगी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2020 में, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त जारी करने और 1 जनवरी, 2020 से पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) देने को मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 60 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार द्वारा इस महीने महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को अनफ्रीज किए जाने की संभावना है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और श्रमिकों के संघ के कर्मचारी संघ के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री को सरकारी खजाने की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने कथित तौर पर मंत्री को सूचित किया कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वर्तमान महंगाई दर 28 प्रतिशत के अनुसार डीए दिया जाना चाहिए। वर्ष 2020 के आरंभ में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी थी, इसे 21 प्रतिशत तक ले जाया गया। हालांकि, संकट के कारण 4 प्रतिशत वृद्धि का निर्णय रोक दिया गया था। एक बार जब डीए लागू हो जाता है, तो इससे सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष लगभग 12,510 करोड़ रुपये का असर पड़ सकता है।

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मालूम हो कि अप्रैल 2020 में COVID-19 संकट की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा कर्मचारियों के DA और DR को रोक दिया गया, जिससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई को ध्यान में रखते हुए उनके खर्चों को सहन करने में मदद करने के लिए दिया जाता है। यह वर्ष में दो बार घोषित किया जाता है, पहली किस्त जनवरी से जून तक और दूसरी जुलाई से दिसंबर तक। वित्त मंत्रालय ने तब सूचित किया था कि मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए बेसिक पे / पेंशन की मौजूदा दर के 17 प्रतिशत की तुलना में 4 प्रतिशत की वृद्धि होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2020 से सेवानिवृत्त पेंशनरों को डीआर (महंगाई राहत) जारी करने की भी मंजूरी दी थी। इससे वित्त वर्ष 2020-21 (जनवरी 2020 से फरवरी 2021 तक 14 महीने की अवधि के लिए) में केंद्र सरकार के खजाने पर लगभग 12,510 करोड़ रुपये (DA) और लगभग 14,595 करोड़ (DR) का असर होने की उम्मीद थी। 1 जनवरी को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि इस बदलाव से केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), सीमा सुरक्षा बल सहित युवा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवानों को बड़ी राहत मिलेगी।

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48 लाख कर्मचारियों को वर्ष 2021 में वेतन में वृद्धि होने की उम्मीद

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, 2021 में उनके वेतन में वृद्धि होने की उम्मीद है क्योंकि सरकार द्वारा 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) वृद्धि को बहाल करने की संभावना है जो देश में कोरोनोवायरस महामारी के प्रकोप के कारण पिछले साल जुलाई 2121 तक रुकी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डीए में अतिरिक्त चार फीसदी की बढ़ोतरी जनवरी में ही शुरू होने की संभावना है, जो डीए को मौजूदा 17 फीसदी से बढ़ाकर 21 फीसदी कर देगा। हालांकि, सरकार की ओर से उस तारीख के बारे में एक आधिकारिक घोषणा जब अतिरिक्त बढ़ोतरी शुरू की जाएगी, अभी भी प्रतीक्षित है। हालांकि इस बात की संभावना है कि आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण डीए की बढ़ोतरी को पहले ही समाप्त कर दिया जा सकता है, फिलहाल इसकी पुष्टि की जा रही है। उल्लेखनीय है कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित सूत्र के अनुसार डीए बढ़ोतरी सबसे अधिक होने की संभावना है। डीए में वृद्धि के बाद, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 21 प्रतिशत का डीए मिलेगा, जो केंद्र सरकार के 48 लाख से अधिक कर्मचारियों और लगभग 65.26 लाख पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आएगा। महंगाई भत्ते (डीए) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी के अलावा, सरकार ने उन सभी कर्मचारियों के लिए विकलांगता मुआवजा बढ़ाने का भी फैसला किया है, जो वर्तमान में केंद्र सरकार की सेवा कर रहे हैं, जिनमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत पहले से शामिल हैं।

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केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 1 जनवरी को घोषणा करते हुए कहा कि "सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अक्षम हो गए थे और नौकरी में बनाए रखा गया था, लेकिन इस तरह की अक्षमता को नए निर्देश के तहत कवर किया जाएगा"। यह आदेश विशेष रूप से सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ जैसे युवा सीएपीएफ कर्मियों को भी राहत देगा क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को आमतौर पर ड्यूटी में अक्षमता का खतरा होता है।

Posted By: Navodit Saktawat

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