
डिजिटल डेस्क। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी। उसके बाद अब देशभर के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें इसकी सिफारिशों पर टिकी हैं। हालांकि, अभी तक आयोग के सदस्यों के नाम और कामकाज की शर्तें (Terms of Reference-ToR) जारी नहीं की गई हैं, जिससे इसके लागू होने में कुछ समय लग सकता है।
आठवां वेतन आयोग लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करेगा। अनुमान है कि आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद बेसिक पे में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की आय में अच्छा खासा इजाफा होगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार 1.8 गुना फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) लागू करने पर विचार कर रही है। यदि ऐसा होता है, तो कर्मचारियों के बेसिक पे में लगभग 80% तक की वृद्धि संभव है। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है।
वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और DoPT (Department of Personnel & Training) के बीच आयोग की संरचना और दिशा-निर्देशों को लेकर विचार-विमर्श चल रहा है। आयोग बनने के बाद रिपोर्ट तैयार करने और लागू करने की प्रक्रिया में करीब 2 से 3 साल का समय लग सकता है।
सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि नया वेतन ढांचा जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। इससे पहले 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। नया आयोग आने वाले वर्षों के लिए कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का नया आधार तय करेगा।
