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8th Pay Commission 2025: कर्मचारियों की सैलरी में 80 प्रतिशत होगी बढ़ोतरी! फिटमेंट फैक्टर पर आई बड़ी खबर

केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है, जो करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के वेतन और भत्तों की समीक...और पढ़ें

By Anurag MishraEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 12:17:00 PM (IST)Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 12:17:12 PM (IST)
8th Pay Commission 2025: कर्मचारियों की सैलरी में 80 प्रतिशत होगी बढ़ोतरी! फिटमेंट फैक्टर पर आई बड़ी खबर
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी खबर

HighLights

  1. जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिली।
  2. 50 लाख कर्मचारी, 65 लाख पेंशनर्स को होगा लाभ।
  3. 1.8 गुना फिटमेंट फैक्टर लागू करने पर विचार।

डिजिटल डेस्क। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी। उसके बाद अब देशभर के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें इसकी सिफारिशों पर टिकी हैं। हालांकि, अभी तक आयोग के सदस्यों के नाम और कामकाज की शर्तें (Terms of Reference-ToR) जारी नहीं की गई हैं, जिससे इसके लागू होने में कुछ समय लग सकता है।

किन्हें मिलेगा लाभ

आठवां वेतन आयोग लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करेगा। अनुमान है कि आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद बेसिक पे में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की आय में अच्छा खासा इजाफा होगा।


कितनी बढ़ सकती है सैलरी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार 1.8 गुना फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) लागू करने पर विचार कर रही है। यदि ऐसा होता है, तो कर्मचारियों के बेसिक पे में लगभग 80% तक की वृद्धि संभव है। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है।

मंत्रालयों में चर्चा जारी

वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और DoPT (Department of Personnel & Training) के बीच आयोग की संरचना और दिशा-निर्देशों को लेकर विचार-विमर्श चल रहा है। आयोग बनने के बाद रिपोर्ट तैयार करने और लागू करने की प्रक्रिया में करीब 2 से 3 साल का समय लग सकता है।

कर्मचारियों की उम्मीदें

सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि नया वेतन ढांचा जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। इससे पहले 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। नया आयोग आने वाले वर्षों के लिए कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का नया आधार तय करेगा।