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8th Pay Commission: पे-लेवल से समझें कितनी बढ़ेगी सैलरी? इतना हो सकता है फिटमेंट
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन और टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 20-30% तक बढ़ोतरी संभव है। आयोग का काम नवंबर 2025 से शुरू होगा और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है।
Edited By: Anurag Mishra
Publish Date: Wed, 29 Oct 2025 10:51:27 AM (IST)
Updated Date: Wed, 29 Oct 2025 10:51:27 AM (IST)
HighLights
- 8वां वेतन आयोग गठन को कैबिनेट की मंजूरी मिली।
- 20-30% तक वेतन बढ़ोतरी की संभावना जताई गई।
- आयोग का काम नवंबर 2025 से शुरू होगा।
डिजिटल डेस्क। देशभर के 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स के लिए खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने लंबे इंतजार के बाद 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट ने इसके गठन को हरी झंडी दी है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को भी मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक कर्मचारियों की सैलरी में 20% से 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
नवंबर 2025 से शुरू होगा आयोग का कामकाज
- सरकारी सूत्रों के अनुसार 8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 तक हो जाएगा। जनवरी 2026 से इसे लागू करने की योजना है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था।
- इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को पूरा होगा। उसके बाद नए आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। हालांकि, पूरी रिपोर्ट आने में लगभग 18 महीने लग सकते हैं, लेकिन लागू तिथि 1 जनवरी 2026 ही तय की जाएगी।
सैलरी बढ़ाने में फिटमेंट फैक्टर की भूमिका अहम
- कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे न्यूनतम सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी।
- 8वें वेतन आयोग में इसे लेकर तीन अनुमान 1.92, 2.08 और 2.86 सामने आए हैं। फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय होता है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है।
उदाहरण के तौर पर संभावित वेतन वृद्धि
- लेवल 1 कर्मचारी की सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है।
- लेवल 10 पर यह 56,100 रुपये से बढ़कर 1,60,446 रुपये तक पहुंच सकती है।
सैलरी की गणना का फॉर्मूला
नई बेसिक सैलरी = मौजूदा बेसिक पे × फिटमेंट फैक्टर।
DA (महंगाई भत्ता) होगा जीरो से रीसेट
हर नए वेतन आयोग की शुरुआत में महंगाई भत्ता (DA) को शून्य पर रीसेट कर दिया जाता है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत DA 53% है, जिसे 8वें आयोग लागू होने के बाद फिर से जीरो से शुरू किया जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
नया वेतन आयोग कितने साल बाद लागू होता है?
नया वेतन आयोग आमतौर पर हर 10 साल में लागू होता है।
क्या राज्य सरकारों को पे कमीशन लागू करने का अधिकार होता है?
राज्य सरकारें केंद्र की सिफारिशों के आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए अलग निर्णय लेती हैं।
पे कमीशन से किसका फायदा होता है?
वेतन आयोग का असर केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और कुछ PSU कर्मचारियों पर पड़ता है।
क्या डीए खत्म हो जाता है?
नया आयोग लागू होने के बाद भी DA जारी रहता है, बस नए बेसिक पे पर कैलकुलेट किया जाता है।
