Oxygen Shortage: देशभर में ऑक्सीजन की कमी होने के बाद केन्द्र सरकार ने एयरफोर्स की मदद लेना शुरू किया है । एयरफोर्स खाली टैंकरों को एक से दूसरे स्थान पर पहुंचा रही है । ताकि एक साइड की यात्रा का समय बच सके और अस्पतालों में भर्ती लोगों तक समय पर ऑक्सीजन पहुंच सके। ऑक्सीजन संकट के मुहाने पर खड़े जोधपुर में इसकी समय पर पर्याप्त आपूर्ति के लिए भारतीय वायुसेना ने कमान संभाली है। जोधपुर से शनिवार सुबह एयरफोर्स के विशालकाय सी -17 ग्लोब मास्टर से दो खाली टैंकरों को जामनगर के लिए रवाना किया गया। जामनगर से लिक्विड ऑक्सीजन भर ये दोनों टैंकर सड़क मार्ग से जोधपुर आएंगे।
ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत से जोधपुर को राहत मिल सकती है। जामनगर से जोधपुर को प्रतिदिन 30 से 40 टन ऑक्सीजन का कोटा आवंटित हो गया है। दोनों शहरों के बीच दूरी तय होने में दो दिन लग सकते हैं , ऐसे में खाली टैंकर एयरलिफ्ट किए गए है। जोधपुर एयरबेस से आज 16-16 टन की क्षमता वाले दो टैंकरों को ग्लोब मास्टर विमान से रवाना किया गया। जामनगर पहुंचते ही इनमें लिक्विड ऑक्सीजन भर हाथों हाथ वापस जोधपुर के लिए सड़क मार्ग से रवाना किये गए। विशेषज्ञों का कहना है कि लिक्विड ऑक्सीजन से भरे टैंकरों को हवाई जहाज से नहीं लाया जा सकता है । ऊंचाई पर दबाव बढ़ने के साथ इसमें आग लगने का खतरा रहता है । ऐसे में सिर्फ खाली टैंकरों का ही परिवहन किया जा रहा है।
राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने ऑक्सीजन और वैक्सीन आपूर्ति को लेकर लिया संज्ञान
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास ने ऑक्सीजन और वैक्सीन आपूर्ति मामले को गंभीरता से लेकर इस सम्बंध में प्रसंज्ञान लिया है । उन्होंने जोधपुर से परिवादी रमेश बोराणा और लियाकत अली द्वारा पेश किए गए परिवाद पर प्रसंज्ञान लेते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव और राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करने के साथ ही कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लिक्विड ऑक्सीजन और कोरोना वैक्सीन की पूरी सप्लाई की व्यवस्था हो।
अगली पेशी तारीख पर इस पूरे मामले को लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट भी आयोग के अध्यक्ष द्वारा मांगी गई है। आयोग ने प्रसंज्ञान लेते हुए कहा है कि मानव के अधिकारों की रक्षा करना केन्द्र व राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के पूर्व अध्यक्ष व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रमेश बोराणा और लियाकत अली ने राज्य में जीवनदायी ऑक्सीजन व वैक्सीन की कमी को लेकर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में भारत सरकार के विरुद्ध शिकायत दर्ज करायी थी ।शिकायत में भारत के संविधान के अनुछेद 14 एवं 21 में देश के हर नागरिक को सम्मान से जीने एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने के अधिकार का हवाला देते हुए आयोग के अध्यक्ष से अपील की है कि वे प्रदेशवासियों के मानव अधिकार के हितों की रक्षा करते हुए सरकारों को प्रभावी निर्देश प्रदान करें।