केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, गन्ना खरीद कीमत में 8 फीसदी की बढ़ोतरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Cabinet Briefing Union Minister Anurag Thakur: केंद्र की कैबिनेट बैठक में बुधवार को अहम फैसले लिए गए। मोदी कैबिनेट ने गन्ना खरीद की कीमत में 8 फीसदी की वृद्धि की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने गन्ना खरीद की कीमत को 315 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दी।गन्ने की कीमत 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गई है।

कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक मूल्य निर्धारित करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा, 'साल 2024-25 के लिए मूल्य 340 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले वर्ष 315 रुपये था।'

#WATCH | Union Minister Anurag Thakur says, " Second decision is, under National Livestock Mission, a sub-scheme which is related to the Ministry of Animal Husbandry and Dairying ...to bring a big change in this, our pack animals such as camel, horse, donkey...their numbers are… pic.twitter.com/H0ldB6Tp1F

— ANI (@ANI) February 21, 2024

गन्ना किसानों को कितने पैसे मिले

अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2019-20 में 75854 करोड़ रुपये गन्ना किसानों को मिले हैं। 2020-21 में 93011 करोड़ रुपये मिले। 2021-22 में किसानों को 1.28 लाख करोड़ रुपये मिले हैं। वहीं, 2022-23 में 1.95 लाख करोड़ रुपये मिले हैं। ये राशि सीधे बैंक खाते में भेजी गई। उन्होंने कहा, 'हम किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।'

नेशनल लाइवस्टॉक के तहत सबस्कीम

मोदी कैबिनेट ने नेशनल लाइवस्टॉक के तहत सबस्कीम शुरू करने का फैसला लिया। घोड़े, ऊंच, गधा और खच्चरों की संख्या घट रही है। देसी नस्ल की प्रजातियां खत्म होने की कगार पर है। ब्रीड मल्टीफिकेशन पर कार्य किया जाएगा। पशुधन को बचाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है। ठाकुर ने बताया कि कोई भी व्यक्ति और सेल्फ ग्रुप को 50 फीसदी सब्सिडी दी गई है। इसकी अधिकतम रकम 50 लाख रुपये है।

फ्लड मैनेजमेंट और बॉर्डर एरिया पर बड़ा फैसला

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कैबिनेट मीटिंग में फ्लड मैनेजमेंट और बॉर्डर एरिया प्रोग्राम पर फैसला लिया गया। इसमें 4100 करोड़ रुपये की रकम उपलब्ध कराई गई। 2025-26 तक 2930 करोड़ रुपये फ्लड मैनेजमेंट के लिए दिया जाएगा।