
नई दिल्ली। जल्द ही सरकार की ओर से सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों के लिए यूनिवर्सल इंश्योरेंस कवर मुहैया कराएगी ताकि वे मेडिकल सुविधा से वंचित न हो सकें।
एक महत्वपूर्ण कदम के तहत मोटर वाहन अधिनियम के लिए अपनी प्रस्तावित संशोधनों में सड़क परिवहन मंत्रालय ने गंभीर रूप से घायल पीड़ितों के लिए मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने का प्रावधान दिया है। यह संशोधित विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसके अनुसार, मेडिकल खर्च के लिए मोटर वाहन दुर्घटना फंड का प्रस्ताव होगा।
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टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, पिछले वर्ष कम से कम पांच लाख लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हुए थे और सरकार के रिपोर्ट के अनुसार केवल 50 फीसद लोगों को बचाया जा सकता था यदि उन्हें दुर्घटना के तुरंत बाद एक घंटे के भीतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती।
2015 में सड़क दुर्घटना में 1.46 लाख लोगों की मौत हो गयी। विधेयक के अनुसार, अनुदान या टैक्स, केंद्र सरकार द्वारा लोन या सरकार द्वारा निर्धारित वित्त के किसी अन्य स्रोत से यह फंड इकट्ठा किया जा सकता है।
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‘भारत के राज्यक्षेत्र में सभी सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए अनिवार्य बीमा कवर उपलब्ध कराने के उद्देश्य के लिए कोष का गठन किया जाएगा।‘ विधेयक में यह भी प्रावधान है कि केंद्र सरकार पीड़ितों के मुफ्त चिकित्सा के लिए एक स्कीम लांच करेगी।