
बेंगलुरु। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मृत व्यक्ित को दी गई तीन महीने सश्रम कारावास की सजा के फैसले को वापस ले लिया है। यह आदेश 16 अगस्त 2016 को दिया गया, जबकि सजा छह साल पहले 28 जुलाई 2010 को दी गई थी।
हालिया आदेश में कोर्ट ने कहा कि कानून में यह स्थिति यह है कि एक मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित एक आदेश कानून में शून्य होता है। अदालत को बताया गया कि दोषी व्यक्ित के खिलाफ 2010 में जब आदेश्ा पारित किया गया, तो वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ क्योंकि वह मर चुका था।
स्वामीगौडा और बासावराजू के खिलाफ मूल केस 1999 में दायर किया गया था। उनके खिलाफ हत्या के प्रयास, गैरइरादन हत्या और जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने का केस दर्ज किया गया था।
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साल 2004 में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें पहले दो आरोपों में दोषी नहीं पाया, लेकिन आखिरी आरोप में दोषी ठहराया। इसके तहत स्वामीगौडा को पांच हजार रुपए जुर्माना और बासावराजू को तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष ने साल 2004 में दोनों की सजा बढ़ाए जाने के लिए अपील की।
साल 2010 में हाईकोर्ट ने सजा को बढ़ाते हुए आदेश दिया कि दोनों दोषियों को तीन महीने की सश्रम सजा और पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया। हालांकि, हाईकोर्ट को यह नहीं बताया गया कि स्वामीगौड़ा की 22 मार्च 2008 को मौत हो चुकी है, जबकि अपील लंबित थी।
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यह मामला उस वक्त सामने आया जब मृतक की पत्नी ने 2010 में सुनाए गए सजा के फैसले को वापस लेने के लिए इस साल की शुरुआत में अदालत में याचिका लगाई।