अब से आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तय करेगी सरकार

नई दिल्ली। मुद्रास्फीति की जांच के लिए सरकार ने नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत असाधारण परिस्थितियों में दालों और चीनी सहित आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतें अब सरकार तय करेगी।

मौजूदा व्यवस्था के तहत, खुदरा कीमतें बाजार की ताकतों द्वारा तय किए जाते हैं। ऐसे में सरकार के पास वस्तुओं की कीमतों में हुई वृद्धि को जांचने के लिए कोई खास रास्ता नहीं होता है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमने पहले से लीगल मेट्रोलोजी (डिब्बाबंद वस्तु) नियम, 2011 में में संशोधन किया है। इसके तहत किसी भी आवश्यक वस्तु की खुदरा कीमत तय करने के प्रावधान को शामिल किया गया है।

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अधिसूचना में कहा गया है कि यदि किसी भी आवश्यक वस्तु की खुदरा बिक्री कीमत तय की जाती है और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाती है, तो वही लागू होगी। यह नियम थोक और खुदरा बाजार में बेची जाने वाली आवश्यक वस्तुओं में लागू होगा।

यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार दैनिक आधार पर आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतों को तय करेगी, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। यह केवल असाधारण स्थितियों में किया जाएगा, जब खुदरा कीमतें असामान्य रूप से तेजी के बढ़ेंगी।

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अधिकारी ने कहा कि वर्तमान में थोक विक्रेताओं और आयातकों को नियंत्रित करने के उपाय हैं, लेकिन खुदरा विक्रेताओं के लिए नहीं हैं। यह प्रावधान उपभोक्ताओं के हित में सक्रिय कदम उठाने के लिए सरकार की मदद करेगा। केंद्र सरकार जून 2016 में खुदरा बाजार में दाल की कीमत लगभग 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने के बाद से उसे कम करने में संघर्ष कर रही है।