
नई दिल्ली। राज्यसभा में पास होने के बाद सोमवार को एतिहासिक रूप से लोकसभा ने भी जीएसटी (122वें) संविधान संशोधन बिल को पास कर दिया। दिन भर चली चर्चा के बाद शाम को सदन में इस पर वोटिंग हुई जिसमें इसे 443 मतों से पास कर दिया गया। सदन में बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा की ही तरह लोकसभा से भी एआईएडीएमके ने वॉकआउट किया।
राज्यसभा से 11 संशोधनों के साथ पारित इस विधेयक को दोबारा लोकसभा में पेश किया गया था। देश को दुनिया के सबसे बड़े एकल बाजार में परिवर्तित करने के लिए एक समान मूल्य वर्धित कर प्रणाली वाला यह विधेयक विभिन्न राज्यों के विभिन्न करों का स्थान लेगा।
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देश में अप्रत्यक्ष कर की एक व्यवस्था लागू करने के लिए संविधान में 122वां संशोधन किया जा रहा है। लोकसभा में जीएसटी विधेयक के मूल स्वरूप को मई 2015 में पारित किया गया था। बीते सप्ताह तीन अगस्त को राज्यसभा ने इसे 11 संशोधनों के साथ सर्वसम्मति से पारित किया। अब राज्यसभा में पास इस बिल को लोकसभा में फिर पेश किया गया है।
बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने एक बयान में कहा कि लोकतंत्र के लिए यादगार दिन है। हमने आज देश को टैक्स टेरिरिज्म से बाहर निकालने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राजनीति से ज्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्रनीति है।
लोकसभा में बिल पास होने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरा मानना है कि यह देश के लिए अच्छा कदम है। पहले हमारी तीन मांगे थीं जिनमें से दो का समाधान हुआ है लेकिन एक जो कि टैक्स लिमिट 18 प्रतिशत रखने की मांग है उस पर हम अब दिसंबर में चर्चा करेंगे।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। संसद के दोनों सदनों ने इसे मंजूरी दे दी है जो कि इस मुद्दे पर बड़ी राजनीतिक सहमति को दर्शााता है।
वहीं भाजपा नेता अनंत कुमार ने कहा कि एेतिहासिक दिन है जीएसटी संविधान संशोधन बिल पास करने में में सभी दलों के समर्थन के लिए उनका धन्यवाद करता हूं।
ये हैं अहम संशोधन
- उत्पादक राज्यों के लिए एक फीसद अतिरिक्त दर के प्रावधान को वापस लिया जाएगा
- राज्यों के हिस्से वाले जीएसटी के संग्रह को केंद्र की समेकित निधि का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा।
- केंद्र द्वारा संग्रह किया जाने वाला केंद्रीय जीएसटी का हिस्सा राज्यों और केंद्र में वितरित किया जाएगा।
- सरकार ने आईजीएसटी (इंटीग्रेटेड जीएसटी) का नाम बदलकर अंतरराज्यीय व्यापार पर लगने वाला जीएसटी कर दिया है।
- आईजीएसटी में राज्यों की हिस्सेदारी भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं होगी।
- केंद्र को जीसीएसटी और आईजीएसटी के रूप में जो राशि प्राप्त होगी उसका वितरण केंद्र और राज्यों के बीच में होगा।
- केंद्र और राज्यों तथा विभिन्न राज्यों के बीच विवाद की स्थिति में निर्णय करने वाले तंत्र की स्थापना जीएसटी काउंसिल करेगी।