
नई दिल्ली। राज्यसभा में पास होने के बाद सोमवार को जीएसटी संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश हुआ। लोकसभा में चर्चा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सदन में जीएसटी को लेकर अपनी बात रखी।
बिल पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बिल भ्रष्टाचार और कालेधन पर लगाम लगाने में मददगार होगा।हम भ्रष्टाचार पर बात करते हैं लेकिन इसे खत्म करना हमारे सिस्टम के लिए बेहतर होगा। देश में बिल को लेकर दो तरह की बातें की जाती हैं। कच्चा बिल और पक्का बिल जो कालेधन को बढ़ाने में मदद करता है लेकिन जीएसटी आने के बाद व्यापारी खुद पक्का बिल देंगे और इस बुराई में कमी आएगी। ज्यादातर चीजें जो महंगाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें इससे बाहर रखा गया है।
उन्होंने कहा कि यह सही है कि कोई जन्म देता है और कोई और पालन करता है। यह किसी एक राजनीतिक पार्टी की जीत नहीं हैं बल्कि सभी सरकारों के सामूहिक प्रयासों के कारण प्रस्तुत हो पाया है। सामूहिक रूप से इस पर जो मंथन हुआ, ये उसी का सकारात्मक परिणाम है। इसमें सभी सरकारों का योगदान शामिल है। पीएम ने जीएसटी का मतलब ग्रेट स्टेप टुवर्डस ट्रांसपेरेंसी बताया है। उन्होंने कहा कि निश्चित ही यह भारत द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है।
मोदी ने ये भी कहा कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर जीएसटी को लेकर मैं संशय में रहता था लेकिन अब प्रधानमंत्री बनने के बाद इन मुद्दों को एड्रेस करना मेरे लिए पहले से अधिक सरल है। मेरे अनुभवों ने मुझे राज्य की समस्याओं को समझने में मदद की है। हम एक मोती माला में पिरो रहे हैं जो एक भारत को ताकत देता है।
पीएम ने आगे कहा कि लोकतंत्र केवल जनादेश का खेल नहीं बल्कि सहमति बनाने की यात्रा भी है। मैंने जीएसटी को लेकर सोनिया जी और मनमोहन जी से मुलाकात की। हमने हमेशा कोशिश की कि सबसे बात हो। जीएसटी के साथ सोच साफ है कि टैक्सों में समानता आए। संदेश भी साफ है कि उपभोक्ता ही राजा है। राष्ट्रनीति राजनीति से बडी है।
पीएम आगे बोले कि हमारे देश में राज्य स्वयपूर्ण नहीं है बल्कि निर्भर हैं। जीएसटी की वजह से विकासशील राज्यों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। यह राज्य और केंद्र के बीच संबंधों को मजबूत करेगा। यह सच है कि उपभोक्ता निर्भर राज्य इससे ज्यादा फायदा लेंगे लेकिन केंद्र उत्पादक राज्यों को नुकसान की स्थिति में मदद करेगा।
गरीबों को लेकर पीएम ने कहा कि जीएसटी में गरीबों के लिए जरूरी चीजों को टैक्स से बाहर रखा गया है। हमारा उद्देश्य है कि गरीब को आर्थिक और शैक्षणिक ताकत मिले।
अपनी बात खत्म करते हुए पीएम ने कहा कि वैचारिक मदभेद के बाद भी सभी राजनीतिक दलों ने परिपक्वता दिखाते हुए इस महान कार्य में साथ मिलकर कदम बढ़ाया है। सभी दलों के नेताओं की समझदारी और दूरदर्शीता के चलते यह बिल पास करने में सफल हो रहे हैं। यह भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं की जीत है। मैं सभी दलों और उनके नेताओं को इस चर्चा में शामिल होन के लिए धन्यवाद देता हूं।