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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 01, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

पर्दे पर दिखेगी देश के पहले दृष्टिहीन आईएएस की कहानी

देश के पहले दृष्टिबाधित आईएएस अफसर राजेश सिंह पर भारत सरकार लघु फिल्म बनाएगी।

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Publish Date: Wed, 01 Jun 2016 11:41:55 PM (IST)Updated Date: Thu, 02 Jun 2016 09:20:27 AM (IST)
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पर्दे पर दिखेगी देश के पहले दृष्टिहीन आईएएस की कहानी

विनोद श्रीवास्तव, रांची। 1998, 2002 और 2006 में आयोजित विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में दृष्टिबाधित भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके देश के पहले दृष्टिबाधित आईएएस अफसर राजेश सिंह पर भारत सरकार लघु फिल्म बनाएगी।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फिल्म डिवीजन ने इस संदर्भ में सीएमओ को पत्र भेजा है। पत्र के अनुसार फिल्म 10 से 15 जून के बीच झारखंड में शूट की जाएगी, जो 2007 बैच के इस आईएएस अफसर के अबतक के संघर्ष की कहानी पर केंद्रित होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास और मुख्य सचिव राजबाला वर्मा फिल्म में दृष्टिबाधितों को संदेश देते नजर आएंगे। दिव्यांगों के हौसले को नई उड़ान देने के उद्देश्य से तैयार होने वाली यह फिल्म देश के विभिन्न थियेटरों तथा विशेषकर दूरदर्शन पर प्रसारित होगी। राजेश वर्तमान में झारखंड में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में संयुक्त सचिव पद पर तैनात हैं।


राजेश ने लगभग आठ महीने की कड़ी मेहनत से अपने संघर्ष की कहानी 'पुटिंग द आई इन आईएएस' नामक पुस्तक में लिखी है, जिसका विमोचन इसी वर्ष 17 फरवरी को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने किया था। राजेश के जीवन संघर्ष की बात करें तो बचपन से ही क्रिकेट में उनकी दिलचस्पी रही है। जब वे छह साल के थे, क्रिकेट बॉल को कैच करने के दौरान कुएं में गिर पड़े और सदा के लिए अपनी रोशनी खो दी।

बकौल राजेश रोशनी खोने का गम जरूर है, लेकिन दृष्टि से अधिक महत्व दृष्टिकोण का होता है और इसी के बूते उन्होंने यहां तक की यात्रा तय की है।

देहरादून मॉडल स्कूल से 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण करने वाले राजेश ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में पीजी की परीक्षा पास की और तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा के लिए चयनित हुए। परंतु व्यवस्था आंखों से निशक्त राजेश को आइएएस बनाने के पक्ष में रोड़ा बनकर खड़ी हो गई। राजेश ने यहां भी हार नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट में यूपीएससी को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया और 2011 में उन्हें आईएएस की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया।

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