Jammu Kashmir: अनुच्छेद 370 पर सरकार के कदम से बिफरे आजाद, कहा- यह शर्मनाक है

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर को लेकर देश में असमंजस का माहौल तब खत्म हो गया जब गृहमंत्री अमित शाह ने सदन में राज्य को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने के साथ ही अनुच्छेद 370 को हटाने के प्रस्ताव भी रख दिया। जहां देश में इसे लेकर जश्न है वहीं विपक्षी में हड़कंप मचा हुआ है।

सरकार के इस कदम को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में अपना पक्ष रखते हुए सरकार के इस कदम को शर्मनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस राज्य की इतनी पुरानी संस्कृति है और राजा के राज से जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक पहुंचा उसे अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ताकि आप दिल्ली में बैठकर वहां एक क्लर्क की भी भर्ती कर सकें।

उन्होंने आगे कहा की हमारी सीमा चीन और पाक से लगी हुई है और आप वहां के लोगों के साथ इस तरह नहीं कर सकते। सीमांत राज्यों में केवल सेना की मदद से दुश्मन को नहीं रोका जा सकता, बल्कि वहां के लोग जो मदद करते हैं वो महत्वपूर्ण होती है। 1947 में लोगों ने घुसपैठियों को लाठियों के दमपर भगा दिया था।

राज्य की संस्कृति, लोग, माहौल सब अलग है और कांग्रेस केंद्र सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध करती है।

इससे पहले सुबह राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही उपराष्ट्रपति ने गृहमंत्री अमित शाह को बिल पेश करने का मौका दिया तो विपक्षी नेता गुलाम नबी आजाद ने इसका विरोध करते हुए कहा कि राज्य में हर तरफ कर्फ्यू का माहौल है और तीन पूर्व मुख्यमंत्री नजरबंद है और ऐसे में इस मुद्दे पर पहले चर्चा होनी चाहिए।

हालांकि, इसके जवाब में गृहमंत्री ने कहा कि जो बिल लाए गए हैं वो कश्मीर को लेकर ही है।