1 सितंबर से आम आदमी के जीवन को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होंगे। आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि, आधार कार्ड से जुड़े अपडेट, डाक सेवाओं में बदलाव, बैंकिंग और वित्तीय मानदंडों से लेकर कई नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। ये बदलाव लोगों के धन प्रबंधन, आवश्यक सेवाओं तक पहुँच और सरकारी आवश्यकताओं के अनुपालन को प्रभावित करेंगे। 1 सितंबर से निम्नलिखित बदलाव लागू होंगे:
आईटी विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए इस साल के टैक्स रिटर्न की तारीख 30 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी है। इससे करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने के लिए 46 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है। यह विस्तार उन करदाताओं को दिया गया है जिनके खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट होना है, उन्हें 31 अक्टूबर, 2025 से पहले अपना आईटीआर दाखिल करना होगा।
नए नियमों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी राहत दी गई है, जिनके पास अब 30 सितंबर तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) चुनने का समय है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई एक पेंशन प्रणाली है। पहले यह तारीख 30 जून थी, जिसे कम प्रतिक्रिया को देखते हुए 90 दिन और बढ़ा दिया गया था।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने भी 1 सितंबर, 2025 से अपने चुनिंदा कार्डधारकों के लिए नए नियमों की घोषणा की है। इन नए नियमों के अनुसार, अगर ग्राहक डिजिटल गेमिंग और सरकारी वेबसाइटों से संबंधित लेनदेन के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ कार्ड पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। इस श्रेणी में आने वाले कार्ड हैं: लाइफस्टाइल होम सेंटर एसबीआई कार्ड, लाइफस्टाइल होम सेंटर एसबीआई कार्ड सेलेक्ट, लाइफस्टाइल होम सेंटर एसबीआई कार्ड प्राइम।
कई बैंकों द्वारा एफडी योजनाओं के लिए विशेष अवधि चलाने की समय सीमा 30 सितंबर, 2025 को समाप्त हो रही है। उदाहरण के लिए, इंडियन बैंक की 444-दिवसीय और 555-दिवसीय योजनाओं में निवेश करने की समय सीमा 30 सितंबर है। इसी तरह, आईडीबीआई की सावधि जमा योजनाएं भी 30 सितंबर को समाप्त हो रही हैं।
काम को आसान बनाने के लिए, भारतीय डाक सेवा ने डाक विभाग (डीओपी) की घरेलू डाक सेवाओं का अपनी स्पीड पोस्ट सेवाओं में विलय करने का फैसला किया है। यह विलय 1 सितंबर, 2025 से प्रभावी होगा। इसका मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया पोस्ट के माध्यम से कोई पंजीकृत डाक भेजना चाहता है, तो वह डिफ़ॉल्ट रूप से स्पीड पोस्ट डिलीवरी होगी।
देश में आधार सेवाओं की देखरेख करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने दस्तावेज़ अपडेट की सुविधा को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। लोग 14 सितंबर, 2025 तक अपने आधार विवरण मुफ्त में अपडेट कर सकते हैं, जहाँ उन्हें अपनी पहचान और पते से संबंधित दस्तावेज़ UIDAI की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। अधिकारियों के अनुसार, उचित जनसांख्यिकीय जानकारी के लिए आधार जानकारी का समय पर अद्यतन होना आवश्यक है।