
डिजिटल डेस्क। महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राज्य की करोड़ों महिलाओं के लिए आर्थिक मजबूती का एक बड़ा आधार बनी हुई है।
इस योजना के जरिए महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे घर-परिवार की जरूरतों के साथ अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकें, लेकिन e-KYC पूरी न होने के कारण किस्त रुकने का खतरा अब मंडरा रहा है।
दरअसल, राज्य में भारी बारिश, प्राकृतिक आपदाओं, नेटवर्क समस्याओं और तकनीकी दिक्कतों की वजह से हजारों महिलाएं e-KYC पूरा नहीं कर सकीं हैं। पहले इसकी अंतिम तारीख 18 नवंबर 2025 थी, लेकिन लाखों महिलाओं की परेशानी को देखते हुए सरकार ने तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी है।
यह फैसला महिलाओं के लिए राहत की खबर है, लेकिन अब भी सवाल यह है कि अगर किसी की e-KYC पूरी नहीं हुई तो क्या वह किस्त से वंचित रह जाएगी?
सरकार ने साफ कहा है कि e-KYC सही लाभार्थी तक पैसा पहुंचाने का जरूरी कदम है। कई मामलों में फर्जी आवेदन, गलत बैंक विवरण और दोहरी एंट्री जैसे मामले सामने आए थे। यही वजह है कि आधार आधारित पहचान अनिवार्य की गई है।
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सरकार के मुताबिक योजना की पारदर्शिता बनाए रखने और फर्जी आवेदनों पर रोक लगाने के लिए e-KYC अनिवार्य की गई है। बिना e-KYC के अब किसी भी महिला के खाते में पैसे नहीं भेजे जाएंगे।
सरकार ने चेतावनी दी है कि जिनकी e-KYC अधूरी रहेगी, उनकी किस्त रोक दी जाएगी। ऐसे लाभार्थी सिस्टम में खुद-ब-खुद Pending या Inactive श्रेणी में चले जाएंगे। इसलिए महिलाएं अंतिम तारीख से पहले e-KYC जरूर पूरी करें।