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Michael Jackson का मुंबई में 1996 में हुआ था शो, महाराष्ट्र सरकार ने अब किया टैक्स माफ, जानिये क्या है मामला
इस शो से पहले माइकल जैक्सन शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे से मिलने उनके बांद्रा स्थित आवास मातोश्री भी गए थे।
By Navodit Saktawat
Edited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Wed, 06 Jan 2021 09:44:40 PM (IST)
Updated Date: Thu, 07 Jan 2021 12:53:31 AM (IST)
Michael Jackson को लेकर एक रोचक खबर सामने आई है। उन्होंने अपने पूरे जीवनकाल में केवल एक ही बार भारत का टूर किया था। यह टूर बहुचर्चित रहा था। मुंबई में उन्होंने वर्ष 1996 में लाइव कांसर्ट किया था।उस समय यह बहुत बड़ी सुर्खी बना था। अब 24 साल बाद यह फिर से चर्चाओं में है। असल में, उस वक्त इस शो का मनोरंजन टैक्स महाराष्ट्र सरकार ने अब जाकर माफ किया है। जानिये यह पूरा मामला क्या है और क्यों इसमें इतना वक्त लग गया।
करीब 24 साल पहले मुंबई में हुए माइकल जैक्सन शो का मनोरंजन कर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने माफ कर दिया है। टैक्स की यह राशि 3.4 करोड़ है। यह फैसला बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।1995 में महाराष्ट्र में पहली बार शिवसेना-भाजपा सरकार बनने के बाद शिव उद्योग सेना के बैनर तले राज ठाकरे ने अंधेरी उपनगर के स्टेडियम में पाप सिंगर माइकल जैक्सन का शो आयोजित किया था। एक नवंबर, 1996 को हुए इस शो से पहले माइकल जैक्सन शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे से मिलने उनके बांद्रा स्थित आवास मातोश्री भी गए थे। यह कार्यक्रम होने के बाद इसकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी विजक्राफ्ट एंटरटेनमेंट एजेंसी प्रा.लि. पर आंका गया 3.4 करोड़ रुपये का मनोरंजन कर तत्कालीन शिवसेना-भाजपा गठबंधन सरकार ने माफ कर दिया था। उस समय मुख्यमंत्री शिवसेना के मनोहर जोशी, उपमुख्यमंत्री भाजपा के गोपीनाथ मुंडे, वित्त मंत्री भाजपा के एकनाथ खडसे एवं राजस्व मंत्री शिवसेना नेता नारायण राणे थे। तब शिवसेना में राज ठाकरे की लोकप्रियता शिखर पर थी और उद्धव ठाकरे ने राजनीति में कदम भी नहीं रखा था।
कोर्ट में दी गई थी चुनौती
ग्राहक अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था ग्राहक पंचायत ने मनोरंजन कर माफ किए जाने को कोर्ट में चुनौती दी थी। विवाद बढ़ने पर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी विजक्राफ्ट ने मनोरंजन कर के रूप में आंकी गई 3.4 करोड़ रुपये की राशि कोर्ट के खजाने में जमा कर दी थी। 13 अप्रैल, 2011 को बांबे हाई कोर्ट ने इस मामले पर सरकार को ही निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। उस समय राज्य में कांग्रेस-राकांपा की सरकार थी। 2014 में आई भाजपा की फड़नवीस सरकार भी इस मामले में कोई फैसला नहीं कर सकी। अब शिवसेना-कांग्रेस-राकांपा की महाविकास अघाड़ी सरकार ने महाराष्ट्र मनोरंजन कर अधिनियम, 1923 की धारा 6(3) के तहत प्राप्त विशेषाधिकार के तहत मनोरंजन कर की यह राशि माफ करने का फैसला किया है।
