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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 05, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से की बात, द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने का प्रयास

इमिनेंट पर्सन्‍स ग्रुप या EPG की रिपोर्ट को लेकर नेपाल और भारत में तनाव बढ़ने की आशंका है।

By Shailendra KumarEdited By: Shailendra Kumar
Publish Date: Sat, 05 Aug 2023 08:17:30 PM (IST)Updated Date: Sat, 05 Aug 2023 10:05:56 PM (IST)
पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से की बात, द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने का प्रयास
पीएम मोदी और पीएम प्रचंड की टेलिफोन पर बातचीत (फाइल फोटो)

India Nepal Talks: शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' से टेलीफोन पर बातचीत की। पीएमओ ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दोनों नेताओं ने भारत-नेपाल द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री प्रचंड की हालिया भारत यात्रा के दौरान हुई चर्चाओं पर बात हुई। इसका उद्देश्य था कि द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाया जा सके और दोनों के बीच दोस्ती और मजबूत की जा सके। बता दें कि भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति में नेपाल एक प्रमुख भागीदार है।

संबंधों में सुधार का प्रयास

इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, "आज नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ बात करके खुशी हुई। 1 जून को नई दिल्ली में हमारी सार्थक वार्ता के आधार पर, हम अपनी चर्चाओं से महत्वपूर्ण निर्णयों के कार्यान्वयन में तेजी लाने की आवश्यकता के बारे में सहमत हैं। इससे भारत और नेपाल के बीच बहुमुखी साझेदारी और मजबूत होगी।" बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड 31 मई से 3 जून 2023 तक भारत की यात्रा पर थे। इस दौरान दोनों देशों में द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री प्रचंड से बात की ताकि द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाया जा सके।


इस वजह से बढ़ा तनाव

दरअसल, नेपाल और भारत के रिश्‍तों में एक बार फिर तनाव बढ़ता दिख रहा है। दरअसल, भारत और नेपाल के बीच रिश्‍तों को लेकर एक समूह बनाया गया था। इसका नाम इमिनेंट पर्सन्‍स ग्रुप या EPG दिया गया था। इस ग्रुप की रिपोर्ट आ गई है लेकिन नेपाल का दावा है कि भारत की मोदी सरकार इसे लेने से इंकार कर रही है। ईपीजी का साल 2016 में गठन किया गया था। इसे 1950 में हुए भारत-नेपाल द्विपक्षीय समझौते की समीक्षा करके एक नई संधि के लिए सुझाव देने का जिम्‍मा दिया गया था।