Right to health bill: राजस्थान विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित, जानिये इसमें क्‍या होगा

Right to health bill: राजस्थान विधानसभा ने मंगलवार को राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार (आरटीएच) विधेयक 2022 पारित किया, जहां राज्य के लोग बिना किसी पूर्व भुगतान के निजी अस्पतालों में आपातकालीन देखभाल के हकदार होंगे। स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि सरकार लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कुछ निजी अस्पताल चिरंजीवी कार्ड होने के बावजूद चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में मरीजों का इलाज नहीं करते हैं और इसलिए बिल लाया गया, उन्होंने उसी पर बहस का जवाब दिया। प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में मॉडल राज्य बन रहा है और बजट का 7 प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च किया जा रहा है।

जानिये इस बिल की खास बातें

- यदि रोगी भुगतान करने में असमर्थ है तो अपेक्षित शुल्क की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

- विधेयक के अनुसार, दुर्घटना, सांप या जानवर के काटने और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा तय किए गए किसी भी अन्य आपातकालीन उपचार के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठान और नामित स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों द्वारा अपेक्षित शुल्क के पूर्व भुगतान के बिना रोगी का इलाज किया जाएगा।

- स्वास्थ्य देखभाल के अपने स्तर के अनुसार ऐसी देखभाल या उपचार प्रदान करने के योग्य हैं। विधेयक में कहा गया है कि आपातकालीन उपचार जैसे कि दुर्घटना, और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा तय की गई किसी भी अन्य आपात स्थिति के दौरान अपेक्षित शुल्क के पूर्व भुगतान के बिना रोगी का इलाज किया जाएगा।

- यदि कोई मरीज शुल्क का भुगतान नहीं करता है, तो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अपेक्षित शुल्क और शुल्क या राज्य सरकार से उचित प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होगा, बिल में कहा गया है।

- कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, वह पहले उल्लंघन के लिए ₹10,000 तक के जुर्माने और बाद के उल्लंघनों के लिए ₹20,000 तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी

मीणा ने कहा कि सभी सदस्यों और डॉक्टरों के सुझावों को बिल में शामिल किया गया है। स्वास्थ्य का अधिकार' जनता के हित में है। राज्य सरकार ने सभी सदस्यों के सुझाव के आधार पर इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बड़े अस्पतालों को रियायती दर पर जमीन उपलब्ध करायी है. स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक के तहत इन अस्पतालों को जोड़ने का प्रावधान है। निजी डॉक्टरों के आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रवर समिति की रिपोर्ट में सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है। डॉक्टर इस तथ्य के बावजूद आंदोलन कर रहे हैं कि उनके सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है। यह उचित नहीं है। वे बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, क्या यह उचित है?” उसने पूछा।