
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर उस याचिका को निरस्त कर दिया जिसमें उसने नरेन्द्र मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा था कि 2012 के विधानसभा चुनाव में नरेन्द्र मोदी ने हलफनामे में पत्नी से संबंधित जानकारी छिपाई थी।
ये याचिका आप नेता निशांत वर्मा की तरफ से दाखिल की गई थी। बीती तीन जुलाई को हाईकोर्ट ने वर्मा की याचिका खारिज कर दी थी और निचली अदालत के फैसले को भी पलट दिया था।
इससे पहले अहमदाबाद की एक अदालत ने देरी के आधार पर अर्जी खारिज कर दी थी। वर्मा ने कहा था कि मोदी ने अपने हलफनामे में अपनी वैवाहिक स्थिति की जानकारी नहीं दी थी। जबकि अदालत ने कहा था कि एक मतदाता के तौर पर याचिकाकर्ता किसी और विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, जबकि उनकी शिकायत मणिनगर सीट से जुड़ी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि यह कदम अपराध तभी कहा जा सकता है जब गलत सूचना दी जाए या सूचना छिपाई जाए।