'पति को परिवार से अलग करने के लिए मजबूर किया, तो ले सकते हैं तलाक'

नई दिल्ली। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई महिला पति को परिवार से अलग करने के लिए मजबूर करती है, तो यह 'क्रूरता' का काम माना जाएगा और यह तलाक का आधार है। कोर्ट ने यह बयान पति की याचिका की सुनवाई के बाद दिया, जिसमें उसने 24 साल की शादी को रद्द करने की अनुमति मांगी थी।

न्यायमूर्ति एआर दवे और जस्टिस एलएन राव की बेंच ने कहा कि कि पति के खिलाफ झूठे आरोप लगाना भी तलाक का आधार है। इनमें पति के खिलाफ लगाए गए एक्सट्रा मैरिटल अफेयर, आत्महत्या करने की धमकी देना शामिल है।

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पति को परिवार से अलग करने के विवश करने के लिए पत्नी के लगातार प्रयास हमारी राय में क्रूरता है। इसके साथ ही बेंच ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया, जिसमें पति को राहत देने से इंकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल का निष्कर्ष सही था कि पत्नी का हठ 'क्रूरता' का काम था। बेंच ने उल्लेख किया कि हमारी राय में, आमतौर पर कोई भी पति यह बर्दाश्त नहीं करेंगा और कोई भी बेटा अपने बूढ़े माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से अलग नहीं होना चाहेगा, जो उसकी आय पर निर्भर करते हैं।

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