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इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, इतना बढ़ा महंगाई भत्ता; 1 जनवरी 2025 से होगा प्रभावी
दशहरे से पहले उत्तराखंड सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को डीए बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। पांचवें वेतनमान वालों का डीए 455% से 466% और छठे वेतनमान वालों का डीए 246% से 252% कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों को प्रतिमाह 10 से 2200 रुपये तक लाभ होगा।
By Digital Desk
Edited By: Anurag Mishra
Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 10:27:09 AM (IST)
Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 10:49:50 AM (IST)
HighLights
- उत्तराखंड सरकार ने दशहरे से पहले बड़ा तोहफा दिया।
- पांचवें वेतनमान पर डीए 455% से 466% हुआ।
- छठे वेतनमान पर डीए 246% से 252% बढ़ा।
एजेंसी, देहरादून। केंद्रीय कर्मचारियों को डीए (महंगाई भत्ता) बढ़ने का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी सौगात दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दशहरे से पहले डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है।
सरकार ने पांचवें और छठे वेतन आयोग पर काम कर रहे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की दरें बढ़ाने की मंजूरी दी है। इससे कर्मचारियों की आय में प्रतिमाह 10 रुपये से लेकर 2200 रुपये तक का सीधा लाभ मिलेगा।
कितना बढ़ा महंगाई भत्ता
सरकार के फैसले के मुताबिक पांचवें वेतनमान पर वेतन पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनधारकों का डीए 455% से बढ़ाकर 466% कर दिया गया है। वहीं, छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों का डीए 246% से बढ़ाकर 252% कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी।
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किन्हें मिलेगा फायदा
मुख्यमंत्री धामी की घोषणा से राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों और सार्वजनिक निकायों के कर्मचारी और पेंशनधारक सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है, जब महंगाई दर लगातार बढ़ रही है और कर्मचारियों को अपने खर्च पूरे करने में दिक्कत हो रही है। बढ़े हुए डीए से उनकी आमदनी बढ़ेगी। उत्सवों के मौसम में आर्थिक बोझ भी हल्का होगा।
डीए की गणना कैसे होती है
महंगाई भत्ता, महंगाई की दर यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) पर आधारित होता है। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेस ईयर 2001=100 या 2016=100 के औसत CPI इंडस्ट्रियल वर्कर के आधार पर डीए तय करती है।
राज्य सरकारें अक्सर केंद्र की घोषणाओं को कुछ हफ्तों या महीनों की देरी से लागू करती हैं। हालांकि, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य केंद्र की दर को आधार बनाकर अपने हिसाब से डीए में बदलाव करते हैं।
त्योहार से पहले राहत
त्योहारों के सीजन में यह घोषणा उत्तराखंड के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। दशहरे से पहले बढ़े हुए डीए का फायदा मिलने से उनका त्योहारी बजट सुधरेगा और खपत क्षमता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री धामी का यह फैसला राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह सीधे राज्य के लाखों परिवारों को प्रभावित करता है।
