Rajasthan Election 2018: चार युवकों की आत्महत्या ने बेरोजगारी को बनाया चुनावी मुददा

मनीष गोधा (जयपुर)। राजस्थान के अलवर में कथित रूप से बेरोजगारी से परेशान चार युवकों की आत्महत्या की घटना ने राजस्थान में रोजगार को बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। इस मामले को लेकर तीखी बयानबाजी चल रही है, वहीं रोजगार के आंकड़ों को लेकर भी खींचतान जारी है।

राजस्थान में मौजूदा सरकार ने पिछले चुनाव में युवाओं को 15 लाख रोजगार देने का वादा किया था और यह वादा ही सत्तारूढ़ भाजपा के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। कांग्रेस इस मामले को लेकर पिछले लम्बे समय से सरकार को घेर रही हैं। सरकार कहती है हमने रोजगार का वादा किया था, सरकारी नौकरी का नहीं, हालांकि सरकारी नौकरियां भी खूब दी गई है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट कहते हैं कि सरकार शब्दों के जाल में फंसा रही है, लोगों को न नौकरी मिली और न रोजगार।

हाल में जारी कांग्रेस के आरोप पत्र के मुताबिक सरकार ने पांच साल में सिर्फ 2.62 लाख लोगों को रोजगार दिया है। इसमें भी सरकारी नौकरी सिर्फ डेढ़ लाख लोगों को मिली है। जबकि हाल में सरकार की ओर से कहा गया कि हमाने 44 लाख लोगों को रोजगार दिया। राजस्थान के चुनाव प्रभारी केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडे़कर ने भी कहा कि रोजगार के मुददे पर हम कांग्रेस को चुनौती देते हैं कि वह आंकड़ों के साथ आए तो हम बता देंगे कि हमने क्या किया और उन्होंने क्या किया था।

दरअसल रोजगार के मुददे पर मौजूदा सरकार लगातार घिरती रही है। इसका एक बड़ा कारण यह रहा है कि सरकार ने भर्तियां तो निकाली, लेकिन यह भर्तियां आरक्षण आंदोलनों, राजस्थान लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार और पेपर लीक प्रकरणों की वजह से लगातार अटकती रही। यही कारण है कि जितनी भतियां निकली उतनी पर नियुक्ति नहीं हो पाई। राजस्थान में बेरोजगारों के संगठन राजस्थान बेरोजगार एकीकृत संघ ने सरकार के मौजूदा कार्यकाल के दौरान निकाली गई सरकारी भर्तियों और उनकी मौजूदा स्थिति के बारे में पूरी जानकारी एकत्र की है। इसके अनुसार राजस्थान में भाजपा के सत्ता में आने के बाद कुल 2 लाख 25 हजार 398 सरकारी भर्तियां निकाली गई।इनके अलावा 79 हजार 13 भर्तियां पिछली सरकार के समय की थी। यानी कुल 3 लाख 4411 भर्तियां थी, लेकिन इनमें से करीब 1.74 लाख भर्तियां अभी भी लम्बित है।

संघ के अध्यक्ष उपेन यादव का कहना है कि भर्तियों का लम्बित रहना सरकार की लापरवाही है। हमने जब भी सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया, हमें डंडे लाठियां मिली। अब सरकाार को इसका जवाब देना पड़ेगा। सरकारी भर्तियों के अलावा जहां तक रोजगार की बात है तो सरकार का दावा है कि लगभग 15 लाख लोगों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया। जबकि कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने सिर्फ 2.90 लाख लोगों को स्किल इंडिया के तहत प्रशिक्षण दिया।

युवकों की आत्महत्या से गर्माया मुददा-

चुनाव की घोषणा से पहले तक यह मामला आंकड़ों की खींचतान में उलझा हुआ था, लेकिन हाल में अलवर में चार युवकों की कथित रूप से बेरोजगारी के कारण आत्महत्या किए जाने की घटना ने इस मुद्दे के गर्मा दिया है। कांग्रेस अयध्यक्ष सचिन पायलट ने अलवर की घटना को कलंक बताते हुए कहा कि नौजवान यह कहकर आत्महत्या करे कि उन्हें नौकरी नहीं मिली, इसलिए वह हताश होकर आत्महत्या कर रहे हैं यह देश पर एक कलंक है।

पायलट ने ट्वीट करके भी कहा कि प्रदेश में सरकारी नौकरी का दर्दनाक सच सामने है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दर्दनाक घटना बताते हुए मामले की जांच की मांग की है। उधर भाजपा इस मामले में राजनीति नहीं करने की सलाह दे रही है। पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि यह मामला संवेदनशील है, लेकिन जब तक जांच पूरी न हो जाए तब तक इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता।

तीन युवकों की हो गई थी मौके पर ही मौत, एक ने आज दम तोड़ा

उल्लेखनीय है कि बुधवार को अलवर में चार युवकों मनोज, सत्यनारायण, ऋतुराज मीणा और अभिषेक ने ट्रेन के आगे छलांग लगा दी थी। इससे मनोज, सत्यनारायण और ऋतुराज की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसका जयपुर में इलाज चल रहा था, जहां शुक्रवार को सुबह उसकी भी मौत हो गई। घटना के बाद मृतकों के दोस्तों से हुई पूछताछ में उनके आत्महत्या करने कारण बेरोजगार होना सामने आया था। पुलिस अभी मामले की जांच में जुटी है। इस घटना में पुलिस की जांच बहुत कुछ अभिषेक के बयानों पर टिकी हुई थीं। अब उसक मौत से जांच में बाधा आ सकती है।