
-अनियमितताओं के बारे में कुलपति व उपराज्यपाल को लिखा था पत्र
-दो शिक्षकों को पहले ही किया जा चुका है बर्खास्त
-पांच साल तक नहीं मिलेगा कोई पद, दो वेतनवृद्घियां भी होगी वापस
- कॉलेज प्रबंध समिति ने शिक्षकों के कदम को संस्थान की साख खराब करने वाला करार दिया
नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली
हिन्दू कॉलेज में बनने वाले छात्राओं के छात्रावास और शैक्षणिक खंड के निर्माण में अनियमितताओं को लेकर उपराज्यपाल नजीब जंग व दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दिनेश सिंह को पत्र लिखना सात शिक्षकों को महंगा पड़ गया है। कॉलेज प्रबंध समिति ने शिक्षकों के इस कदम को संस्थान की साख खराब करने वाला करार दिया है। इसके एवज में न सिर्फ इनकी दो वेतनवृद्धियां वापस ली जाएंगी बल्कि इन सभी को पांच साल तक किसी भी प्रशासनिक पद पर नियुक्ति नहीं मिलेगी। हालांकि, कॉलेज प्रबंध समिति के इस फैसले के बाद अब ये सवाल भी उठ रहा है कि शिक्षकों की सेवा से जुड़े विषय पर क्या कॉलेज प्रबंध समिति कुलपति की मंजूरी बिना कार्रवाई कर सकती है?
हिन्दू कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष एसएनपी पुंज ने बताया कि कॉलेज में छात्रावास व शैक्षणिक खंड के निर्माण कार्य का शिलान्यास बीते 28 मार्च 2014 को हुआ था, इससे ठीक एक दिन पहले 27 मार्च को कॉलेज के एक-दो नहीं बल्कि सात शिक्षकों ने मिलकर एक ऐसा पत्र उपराज्यपाल व कुलपति को लिखा, जिससे कॉलेज की साख को धक्का पहुंचा। शिक्षकों ने इस पत्र में शिलान्यास कार्यक्रम को खराब करने और कॉलेज प्रशासन के द्वारा छात्रहित में किए जा रहे प्रयासों पर पलीता लगाने की कोशिश की जोकि उचित नहीं था। बस, इन शिक्षकों के इसी कृत्य को देखते हुए हमने मामले की जांच की और इन शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनका पक्ष जाना। इस कार्रवाई के बाद प्रबंध समिति ने शुक्रवार को निर्णय लिया कि इन सभी शिक्षकों की दो वेतनवृद्घि काटी जाएं और इन्हें अगले पांच साल तक किसी भी प्रशासनिक पद पर नियुक्ति न दी जाए। जहां तक कुलपति की मंजूरी की बात है तो प्रबंध समिति अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि जब किसी शिक्षक को निलंबित या फिर बर्खास्त करने का निर्णय किया जाता है तो ही कुलपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है, इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई समिति के अधिकार क्षेत्र में आती है और जल्द ही इन्हें इसकी सूचना अधिकारिक रूप से दे दी जाएगी।
यहां बता दें कि इससे पहले भी कॉलेज में अनुचित व्यवहार के चलते दो शिक्षकों को कुलपति की मंजूरी से बर्खास्त किए जाने का निर्णय किया जा चुका है और इसे लेकर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने जमकर हंगामा भी किया था। जहां तक इस बार हुई कार्रवाई की बात है तो इस बार कार्रवाई का शिकार हुए शिक्षकों में ईश मिश्रा, रतनलाल, पीके विजयन, पूनम सेठी, राजेश कुमार, सचिन वशिष्ठ और अतुल गुप्ता का नाम शामिल हैं। जहां तक शिक्षकों के मत की बात है तो खुले तौर पर कोई भी शिक्षक प्रबंध समिति का आदेश मिलने से पूर्व इस विषय में कुछ भी बोलने से बच रहा है।
डूटा ने की निंदा
शिक्षकों पर कार्रवाई की दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) ने निंदा की है। प्रबंध समिति के इस फैसले को शिक्षक संघ ने लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया है। डूटा अध्यक्ष डॉ. नंदिता नारायण का कहना है कि कॉलेज में किसी परेशानी को लेकर यदि शिक्षक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत पत्र लिखता है तो इसमें क्या गलत है। कॉलेज प्रबंध समिति ने जिस तरह से इस मामले में हिन्दू कॉलेज के शिक्षकों पर कार्रवाई करने का निर्णय किया है वो अनुचित है और शर्मनाक है। डूटा ने विजीटर यानी राष्ट्रपति से मांग की है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें।