
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को ओशो (भगवान श्री रजनीश) की वसीयत की सत्यता जानने के लिए यूरोपियन यूनियन को पत्र लिखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह निर्देश एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया है, जिसमें ओशो के ही एक शिष्य ने इस वसीयत की सत्यता को कोर्ट में चैलेंज किया है।
ओशो के शिष्य योगेश ठक्कर (स्वामी प्रेम गीत) ने पुणे के कोरेगांव पुलिस स्टेशन में वर्ष 2013 में ओशो आश्रम के छह प्रशासकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि जिस वसीयत को वर्ष 2013 में यूरोपियन कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है, वह वास्तव में आेशो द्वारा नहीं की गई है।
बॉम्बे हाईकोर्ट की खंडपीठ में मौजूद जज नरेश पाटिल और प्रकाश नायक को सुनवाई के दौरान ठक्कर के वकील ने बताया कि ओशो की मौत के 23 वर्ष बाद इस वसीयत को यूरोपियन कोर्ट में पेश किया गया, जबकि उनकी मौत भारत में ही हुई थी।
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जिन लोगों के खिलाफ ठक्कर ने शिकायत दर्ज करवाई है उनके पास ओशो की पेंटिंग, ऑडियो, वीडियो और किताबों के अधिकार प्राप्त हैं। यह तमाम चीजें कई भाषाओं में प्रकाशित की जाती हैं, इनसे करोड़ों की कमाई की जाती है।
मिड डे में प्रकाशित खबर के अनुसार, सरकारी वकील संगीता शिंदे ने कोर्ट को बताया है कि ओशो की वसीयत पर मौजूद उनके दस्तखत और किताबों में मौजूद उनके दस्तखतों को मिलान के लिए वर्ष 2013 में हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को भेजा गया था।
उन्होंने उम्मीद जताई कि इसकी रिपोर्ट जल्द ही मिल जाएगी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ओशो के केयर टेकर एलेक्जेंडर अलिशा के पास उनकी वसीयत की असली प्रति का फटा हुआ हिस्सा मौजूद है और फिलहाल इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी यहां पर भी मौजूद है। उनके मुताबिक याचिकाकर्ता ने इसको यूरोपियन कोर्ट में चैलेंज किया है।
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ठक्कर के वकील के मुताबिक इस वसीयत को वर्ष 2013 में जर्मनी के एक पब्लिक नोटेरी डॉक्टर स्टीफन द्वारा अटेस्ट किया गया है। उनके मुताबिक उन्होंने असली वसीयत देखने के बाद ही इसकी नकल को अटेस्ट किया होगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने खर्चे पर इसकी जांच करवाने को भी तैयार हैं।
उन्होंने कोर्ट में कहा कि वह चाहते हैं कि यहां से इसकी जांच के लिए पुलिस को भेजा जाना चाहिए। इसके अलावा ब्रिटेन से भी इस बाबत बराबर मदद मांगी जानी चाहिए। यदि जरूरत हो तो वहां पत्र भी भेजा जाना चाहिए।
वकील ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने आरबीआई और ईडी को भी इस बाबत लिखा है और देश का धन विदेशों में भेजे जाने की जानकारी दी है। उन्होंने इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की भी मांग की है। साथ ही जरूरत पड़ने पर इसमें इंटरपोल की भी मदद लेने की बात कही है।
उनकी दलील पर कोर्ट ने पुलिस को ब्रिटेन की ऑथरिटी से इस बाबत जानकारी लेने और आेशो के दस्तखतों के मिलान की जानकारी प्राप्त कर कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।