लखनऊ, डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पराली जलाने की घटनाओं को शून्य किया जाए। उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण और जन स्वास्थ्य पर इसके गंभीर प्रभावों को देखते हुए किसानों को वैकल्पिक उपायों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया।
उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से कहा है वो सैटेलाइट के माध्यम से पराली जलाने की घटनाओं की लगातार निगरानी करें और संवेदनशील जिलों में विशेष सतर्कता बरती जाए। सीएम द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, फसल अवशेष जलाने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी।
दो एकड़ से कम क्षेत्र पर 2,500 रुपये, दो से पांच एकड़ तक 5,000 रुपये और पांच एकड़ से अधिक पर 15,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक 50 से 100 किसानों पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करेंगे।
मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से भी इस अभियान में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि संयुक्त प्रयासों से ही स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण मुक्त प्रदेश का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। निर्देशों के अनुसार, जिलाधिकारियों से कहा गया है कि हॉटस्पाट चिन्हित करते हुए 50/100 किसानों पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति किया जाए।
सीएम योगी ने कहा कि अधिकारी खुद फील्ड में जाकर देखें और किसानों को पराली प्रबंधन के दूसरे तरीके बताएं। सरकार ने आगे कहा कि वह किसानों को सिर्फ सजा ही नहीं देना चाहती, वह चाहती है कि उन्हें सही समाधान मिले और दूसरी विकल्प आजमाएं।