डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी है। मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के पात्र परिवारों को दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराए जाएंगे। यह निर्णय न केवल गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत भरा है, बल्कि त्योहारों के समय रसोई की बड़ी चिंता को भी कम करेगा।
सरकार के अनुसार, मुफ्त सिलेंडर रिफिल वितरण दो चरणों में किया जाएगा।
पहला चरण: अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक
दूसरा चरण: जनवरी से मार्च 2026 तक
इन दोनों चरणों के दौरान लाभार्थी अपने उज्ज्वला कनेक्शन पर मुफ्त रिफिल का फायदा उठा सकेंगे। अनुमान है कि इस योजना पर सरकार को मौजूदा वित्तीय वर्ष में लगभग 1385.34 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
इस सुविधा का लाभ वही परिवार उठा पाएंगे जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थी हैं। इसके लिए जरूरी है कि लाभार्थियों के दस्तावेज पूरे और अपडेटेड हों।
मुफ्त एलपीजी रिफिल पाने के लिए लाभार्थियों को कुछ दस्तावेज और प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा। इनमें शामिल हैं:
आधार कार्ड और ई-केवाईसी: महिला लाभार्थी का वैध आधार कार्ड और डिजिटल KYC अनिवार्य है।
बीपीएल राशन कार्ड या गरीबी रेखा प्रमाणपत्र: गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण।
बैंक पासबुक/खाता विवरण: उज्ज्वला योजना से लिंक बैंक खाता होना चाहिए।
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो): SC/ST/OBC या अन्य आरक्षित वर्ग के लिए।
आवासीय प्रमाणपत्र: राशन कार्ड, वोटर आईडी, बिजली बिल या अन्य मान्य दस्तावेज।
पासपोर्ट साइज फोटो: कम से कम दो रंगीन फोटो।
कई लाभार्थियों को पहले सिलेंडर सब्सिडी या योजना का लाभ इसलिए नहीं मिल पाया था क्योंकि उनका आधार से लिंक बैंक खाता सक्रिय नहीं था या ई-केवाईसी अधूरी थी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस बार सभी लाभार्थियों को मुफ्त रिफिल पाने से पहले आधार लिंकिंग और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि आधार कार्ड पर पता पुराना है, तो निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा।
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राज्य सरकार पिछले कई वर्षों से दीपावली और होली जैसे बड़े त्योहारों पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर रिफिल मुफ्त में उपलब्ध कराती रही है। इस बार भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुफ्त रिफिल की व्यवस्था की गई है, ताकि गरीब परिवार त्योहारों पर बिना चिंता के रसोई का कामकाज सुचारू रूप से चला सकें।
योगी सरकार का यह कदम रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे गरीब परिवारों को सीधी राहत देगा। अब जरूरत है कि लाभार्थी समय रहते अपने सभी दस्तावेज अपडेट करा लें और ई-केवाईसी पूरी कर लें, ताकि अक्टूबर से शुरू होने वाले पहले चरण में उन्हें योजना का सीधा लाभ मिल सके।