यूपी के 14 हजार छात्रों को बड़ी सौगात, सरकार देगी ₹600 प्रतिमाह एस्कॉर्ट अलाउंस, डीबीटी से ट्रांसफर होंगे पैसे

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले गंभीर एवं बहु-दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता बच्चों की राह का रोड़ा नहीं बनेगी। दिव्यांग छात्रों को सुगमता से विद्यालय पहुंचाने और अभिभावकों की आर्थिक चिंता को कम करने के लिए प्रदेश सरकार पहली बार 'एस्कॉर्ट अलाउंस' (Escort Allowance) प्रदान करने जा रही है।

प्रतिमाह ₹600 का एस्कॉर्ट अलाउंस मिलेगा

इस योजना के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों (कक्षा 1 से 8) में अध्ययनरत 14,152 पात्र विद्यार्थियों को ₹600 प्रति महीने के हिसाब से 10 महीनों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए शासन द्वारा कुल ₹849.12 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है। इस कदम से बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होगी और अभिभावकों पर उन्हें स्कूल लाने-ले जाने का आर्थिक भार भी कम होगा।

अभिभावकों के खातों में सीधे पहुंचेगी राशि, ये छात्र होंगे पात्र

एस्कॉर्ट अलाउंस की यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे छात्र-छात्राओं के माता-पिता या अभिभावकों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी।

• पात्रता की श्रेणी: पूर्ण दृष्टिबाधित (Blindness), बौद्धिक दिव्यांगता (Intellectual Disability), सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy), बहु-दिव्यांगता (Multiple Disability) के साथ-साथ जापानी इंसेफेलाइटिस (JE) और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (AES) से ग्रसित छात्र इस योजना के दायरे में आएंगे।
• अनिवार्य शर्त: इस आर्थिक सहायता का नियमित लाभ उठाने के लिए विद्यार्थियों की स्कूल में दैनिक उपस्थिति अनिवार्य रखी गई है।

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31 अगस्त तक भुगतान पूरा करने के कड़े निर्देश

समग्र शिक्षा परियोजना निदेशालय ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को पात्र विद्यार्थियों की सूची और आवंटित धनराशि प्रेषित कर दी है। प्रशासन की ओर से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि 31 अगस्त तक सभी चिन्हित दिव्यांग बच्चों के परिजनों के खातों में एस्कॉर्ट अलाउंस का शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित कर दिया जाए। सरकार का मुख्य ध्येय इन बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना और बीच में पढ़ाई छोड़ने (ड्रॉप-आउट) की दर को शून्य पर लाना है।