आतंकी हमलों में शामिल होने के लिए पाक पर केस कर सकेंगे अमेरिकी

वॉशिंगटन। 9/11 जैसे आतंकवादी घटनाओं में सऊदी अरब के शामिल होने की बात हमेशा से ही अमेरिकियों के लिए विवाद का एक मुद्दा रहा है, जो इस बुरे नेक्सस को लेकर कार्रवाई को आयोजित कर रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जस्टिस अगेंस्ट स्पॉन्सर्स ऑफ टेरेरिज्म एक्ट (JASTA) नाम के बिल पर वीटो किया था, जिसे यूएस कांग्रेस ने खारिज कर दिया। ऐसे में सऊदी अरब का करीबी सहयोगी पाकिस्तान इस बात को लेकर बुरी तरह से डरा हुआ है।

इस बिल के अनुसार, अमेरिकी भूमि में आतंकवाद की गतिविधि में मदद करने या शह देने वाले विदेशी देशों पर अमेरिकी नागरिक केस कर सकते हैं। JASTA को अनौपचारिक रूप से 9/11 कानून के रूप में जाना जाता है। इसे मुख्य रूप से सऊदी अरब को ध्यान में रखकर बनाया गया था, क्योंकि अमेरिका में हुए हमले में अधिकांश हमलावर सऊदी नागरिक थे।

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पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा, "हम JASTA कानून को लेकर चिंतित हैं। यूएस कांग्रेस ने संप्रभु राज्यों को लक्षित करने के उद्देश्य से इस कानून को पास किया है। यूरोप और मध्य पूर्व के कई देशों ने भी JASTA को लेकर इसी तरह की चिंता व्यक्त की है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि आतंकवाद 'एक वैश्विक घटना है...'। इसके लिए मिलकर प्रयास करने चाहिए न कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन के जरिये किसी भी कानून को एकतरफा पारित कर देना चाहिए।

हालांकि, आतंक को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की भूमिका को पहचानते हुए यूरोपीय सांसद रेस्जार्ड जेरेंकी ने एक हस्ताक्षरित लेख में सीमा पार आतंक से निपटने के लिए भारत की मजबूत प्रतिक्रिया की प्रशंसा की।

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"हम यूरोप और दुनिया के अन्य भागों में पाक से जुड़े आतंकी मॉड्यूल की भारी वृद्धि देख रहे हैं। पाक सुरक्षा प्रतिष्ठान और आतंकवादी संगठनों के बीच करीब निकटता ने भी इस स्थिति को बढ़ाया है। वे पाकिस्तानी युवाओं को 'वैश्विक जिहाद में शामिल होने के लिए कह रहे हैं।

गौरतलब है कि अमेरिका में हुए आतंकी हमले में जहां सऊदी सरकार षड्यंत्रकारियों के लिए किसी भी प्रकार के संबंध होने से इंकार करती है। वहीं, अमेरिका में 9/11 के हमलों के मारे गए लगभग 3,000 पीड़ितों के परिवारों के इस कानून के लिए अभियान चला रहे हैं।