आसिम मुनीर को पाक PM और राष्ट्रपति से मिली ज्यादा ताकत... परमाणु हथियार, तीनों सेनाओं का मिला कंट्रोल, संसद में बिल पास

एजेंसी, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की संसद ने बुधवार को विवादास्पद 27वें संवैधानिक संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। इसके पास होने के बाद सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की शक्तियां और बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की ताकत में कमी आई है।

इस बिल को नेशनल असेंबली ने 234 मतों के बहुमत से पारित किया, जबकि केवल चार सांसदों ने इसका विरोध किया। सीनेट पहले ही इसे मंजूरी दे चुकी है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा।

मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का पद

संविधान में हुए इस संशोधन के तहत जनरल आसिम मुनीर को तीनों सेनाओं का प्रमुख (Chief of Defence Forces - CDF) बनाया जाएगा। यह नया पद 27 नवंबर 2025 से लागू होगा। उन्हें पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान भी मिल जाएगी। संशोधन में यह भी प्रावधान है कि मुनीर अपने कार्यकाल के बाद भी पद पर बने रहेंगे। उन्हें आजीवन कानूनी सुरक्षा प्राप्त होगी।

अब सेना के पास परमाणु नियंत्रण

• इस संशोधन का सबसे अहम हिस्सा नेशनल स्ट्रैटजिक कमांड (NSC) की स्थापना है, जो देश के परमाणु हथियारों और मिसाइल सिस्टम की निगरानी और नियंत्रण करेगी। पहले यह जिम्मेदारी नेशनल कमांड अथॉरिटी (NCA) के पास थी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते थे।

लोकतंत्र पर संकट की आशंका

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। पार्टी सांसदों ने सदन में बिल की कॉपियां फाड़कर विरोध जताया। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक इस संशोधन से सेना की शक्तियों को स्थायी संवैधानिक रूप मिल जाएगा, जिससे आगे किसी भी नागरिक सरकार के लिए इन्हें पलटना लगभग असंभव होगा।