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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 20, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

दलवीर भंडारी आईसीजे में दूसरे कार्यकाल के लिए नामित

भारत ने जस्टिस दलवीर भंडारी को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस) के जज के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर उम्मीदवार बनाया है।

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Publish Date: Tue, 20 Jun 2017 08:23:55 PM (IST)Updated Date: Wed, 21 Jun 2017 09:38:16 AM (IST)
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दलवीर भंडारी आईसीजे में दूसरे कार्यकाल के लिए नामित

संयुक्त राष्ट्र। भारत ने जस्टिस दलवीर भंडारी को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस) के जज के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर उम्मीदवार बनाया है।

जस्टिस भंडारी का कार्यकाल फरवरी 2018 में समाप्त होने वाला है। अगले कार्यकाल के लिए चुनाव इस साल नवंबर में होंगे। 69 वर्षीय भंडारी को अप्रैल 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद में एक साथ हुए मतदान के जरिए आईसीजे के लिए चुना गया था।

हेग स्थित यह अदालत संयुक्त राष्ट्र की न्यायिक संस्था है। भारत ने भंडारी के लिए सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस के समक्ष नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तीन जुलाई है। अगर भंडारी चुने जाते हैं तो उनका कार्यकाल नौ साल का होगा। आईसीजे में अपने मौजूदा कार्यकाल के दौरान भंडारी काफी सक्रिय रहे। उन्होंने समुद्री विवाद, नरसंहार, परमाणु निरस्त्रीकरण और आतंकवाद जैसे 11 मामलों में अपनी राय जाहिर की।


जाधव मामले से भी रहा जुड़ाव : भारतीय नौ सेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव मामले में फैसला सुनाने वाली आईसीजे की 11 सदस्यीय पीठ में भंडारी भी रहे थे। पाकिस्तान की सैन्य अदालत की ओर से जाधव को दी गई फांसी की सजा पर आइसीजे ने अंतरिम रोक लगाने का फैसला सुनाया था।

सुप्रीम कोर्ट के रहे न्यायाधीश : अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से जुड़ने से पहले भंडारी भारत की विभिन्न अदालतों में 20 साल से ज्यादा समय तक कार्यरत रहे। वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहने से पहले बांबे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दिल्ली हाई कोर्ट में जज रहे।

1945 में हुई आईसीजे की स्थापना : आइसीजे में 15 जज होते हैं। इन्हें नौ साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद में एक साथ चुनाव के जरिये चुना जाता है। हेग स्थित इस अदालत की स्थापना 1945 में देशों के बीच विवादों के समाधान और कानूनी राय देने के लिए की गई।

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