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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 10, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
परमाणु क्लब एनएसजी में भारत की सदस्यता को लेकर हुई प्रगति
दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड्स, टर्की सहित कुछ चुनिंदा देश, जो इस समूह में भारत के शामिल होने का विरोध कर रहे थे, उन्होंने अपने सुर बदले।
वियना। परमाणु क्लब एनएसजी में भारत की सदस्यता को लेकर वियना भारत के लिहाज से अच्छी खबरें आ रही हैं। अमेरिका के नेतृत्व में एनएसजी में भारत की सदस्यता को लेकर किए गए समर्थन के बाद विरोध में खड़े कई देशों ने भारत के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की है।
हालांकि, चीन अभी भी अपने पुराने रुख पर अड़ा हुआ है। 48 देशों के इस परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का लक्ष्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है। इसके लिए वे ऐसे सामानों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हैं, जिनके जरिये परमाणु हथियार बनाए जा सकते हों।
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भारत की ओर से वर्ष 1974 में पहला परमाणु परीक्षण करने के बाद प्रतिक्रिया के रूप में इस समूह का गठन किया गया था। हालांकि, भारत ने परमाणु हथियार विकसित किए हैं और कभी भी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए है।
इसके बावजूद, वॉशिंगटन के साथ न्यूक्लियर को-ऑपरेशन डील होने के बाद एनएसजी नियमों में दी गई छूट के कारण भारत पहले से ही एनएसजी की सदस्यता वाले कई लाभों को उठा रहा है।
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राजनायिकों ने बताया कि चीन ने गुरुवार को भी अपना पुराना रुख अपनाए रखा कि एनएसजी का केंद्र ही परमाणु अप्रसार है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड्स, टर्की सहित कुछ चुनिंदा देश, जो इस समूह में भारत के शामिल होने का विरोध कर रहे थे, उन्होंने अपने सुर बदले हैं।
ऐसे में परमाणु अप्रसार संधि में हस्ताक्षर नहीं करने वाले भारत जैसे देशों के लिए एनएसजी में शामिल होने का रास्ता खुला है।
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