
नई दिल्ली। दिल्ली के विज्ञान भवन में शुक्रवार को नजारा थोड़े दूसरे किस्म का था। मोदी सरकार के कई मंत्री सवाल पूछ रहे थे और सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री थर्मन षणमुगरत्नम उनकी जिज्ञासा शांत कर रहे थे।
वहीं कोर्ट और सीवीसी की जांच के डर से निर्भय फैसले लेने में संकोच करने वाले नौकरशाहों को एक अप्रत्याशित समर्थन भी मिला है। षणमुगरत्नम ने यह कहकर ऐसे अधिकारियों का मनोबल बढ़ाया कि नौकरशाही को बचाने और प्रेरित करने की जरूरत है।
षणमुगरत्नम का यह बयान ऐसे समय आया है जब हाल के वर्षों में कई मामलों में सरकारी अधिकारियों के फैसलों की व्यापक स्तर पर मीडिया और न्यायपालिका में जांच हुई और उसके बाद अधिकारियों ने दबे स्वर में फैसले लेने वाले अफसरों को संरक्षण की जरूरत की बात उठानी शुरू कर दी है।
षणमुगरत्नम ने शुक्रवार को नीति आयोग की ओर से आयोजित ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया व्याख्यान श्रृंखला का पहला भाषण दिया। इसके बाद उन्होंने सवालों के जवाब भी दिए। कार्यक्रम में मौजूद एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि एनएचएआइ के अध्यक्ष ने षणमुगरत्नम से पूछा कि सिंगापुर में तो सीवीसी नहीं है और न ही वहां भारत की तरह सक्रिय मीडिया।
भारत में मीडिया और न्यायपालिका की सक्रियता को देखते हुए नौकरशाह जोखिम भरे निर्णय नहीं कर पाते, इस बारे में वे क्या सोचते हैं। इसके जवाब में सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि नौकरशाही को बचाने और प्रेरित करने की जरूरत है। साथ ही सिंगापुर की तरह भारत में भी मेधा आधारित सिस्टम होना चाहिए।
सूत्रों ने बताया कि षणमुगरत्नम से केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती, कानून और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद, शहरी विकास मंत्री वेंकैया नाएडू और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह ने सूचना प्रौद्योगिकी और उदारीकरण सहित विभिन्न मुद्दों पर सवाल पूछे।
सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री इस पूरे कार्यक्रम को औपचारिकता रहित और मुक्त विचार-विमर्श का रूप देना चाहते थे, इसलिए नीति आयोग ने ऐसा ही किया। कार्यक्रम में एक पैनल चर्चा का आयोजन भी किया गया जिसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया, पूर्व राज्यसभा सदस्य एन के सिंह, आरबीआइ के पूर्व गवर्नर बिमल जालान और वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष विजय केलकर भी शामिल रहे।
इस कार्यक्रम में सभी केंद्रीय मंत्रियों के साथ केंद्र सरकार के सभी सचिव और अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद रहे।
"भारत में बच्चों का स्कूल छोड़ना सबसे बड़ा संकट"
सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री थर्मन षणमुगरत्नम ने भारत की सबसे बड़ी समस्या पर भी सबका ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि उच्च प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के पढ़ाई छोड़ने का प्रतिशत सबसे अधिक है। दुनिया में दूसरी सबसे अधिक आबादी वाले देश में सर्वोच्च प्रतिभाओं की सबसे अधिक कमी है।
जबकि सबसे निचले स्थान पर प्रतिभाशाली लोग हैं जिनके हुनर को परखा ही नहीं गया है। बच्चों को शुरुआत से ही समुचित प्रशिक्षण देने से खासी मदद मिलती है।