: एक करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी जनवरी 2025 में घोषित सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commissions) के लागू होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अभी आयोग का औपचारिक गठन नहीं हुआ है, लेकिन ब्रोकरेज फर्मों के ताजा अनुमान से वेतन में जबरदस्त बढ़ोतरी (Salary Calculation) के आसार हैं। फिटमेंट फैक्टर पर होने वाले इस बदलाव से कर्मचारियों के वेतन में 13% से लेकर 54% तक की वृद्धि हो सकती है। इससे सरकारी वेतन और पेंशन दोनों पर बड़ा असर पड़ेगा।
सरकारी नौकरी करने वालों और पेंशन पाने वालों के लिए खुशखबरी जल्द ही आ सकती है। जनवरी 2026 में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update News) की सिफारिशें आने वाली हैं, और माना जा रहा है कि इससे वेतन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी। ब्रोकरेज फर्म एंबिट कैपिटल ने 9 जुलाई की रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रहने का अनुमान दिया है। अगर 1.82 का बेस केस माना जाए तो वेतन 14% बढ़ सकता है। 2.15 के मीडियन केस में 34% की बढ़ोतरी और 2.46 के अपर केस में 54% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने 21 जुलाई के अपने नोट में थोड़ा सावधानी भरा अनुमान लगाया है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 1.8 माना गया है, यानी करीब 13% की बढ़ोतरी। उदाहरण के तौर पर, जो कर्मचारी अभी 97,160 रुपये (भत्तों समेत) कमा रहा है, उसका वेतन अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर पर इस तरह हो सकता है:
ध्यान देने वाली बात है कि नया वेतन आयोग लागू होते समय DA (महंगाई भत्ता) शून्य हो जाता है, जिससे वास्तविक बढ़ोतरी थोड़ी कम हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें वित्त वर्ष 2027 में लागू हो सकती हैं, जिससे सरकारी वेतन और पेंशन में करीब 30-34% की वृद्धि होगी। इसका फायदा 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों (रक्षा कर्मियों सहित) को मिलेगा।