सरकारी कर्मचारियों खुश हो जाओ! 2026 में इन राज्यों ने बढ़ा दिया है DA, देखें कहीं आपकी स्टेट तो नहीं है शामिल

बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार 7th पे कमीशन के तहत DA में साल में दो बार संशोधन करती हैं। इसके लिए ऑल-इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आंकड़ों को आधार बनाया जाता है। 2026 में केंद्र ने जनवरी से प्रभावी DA को 58% से बढ़ाकर 60% किया था। जिसका फायदा करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को मिलता हैं।

कौन कौन सा राज्य है शामिल

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रिपोर्टस के मुताबिक, असम, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और सिक्किम समेत कई राज्यों ने DA में बढ़ोतरी की है।

• पंजाब के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA में 8% बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, जिसे दो किस्तों में 4-4% के हिसाब से लागू किया जाना है।
• आंध्र प्रदेश में लंबे समय से पेंडिंग दो DA रिवीजन को मंजूरी दी है। दोनों को मिलाकर अब 4.55% की बढ़ोतरी होगी, जबकि पुराने एरियर का भुगतान 2027 और 2028 की सैलरी में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
• अरुणाचल प्रदेश में DA और DR 2% बढ़ाकर 60% किया गया है।
• असम ने DA और DR में 2% की वृद्धि करते हुए इसे 58% से बढ़ाकर 60% किया।
• ओडिशा में DA को 58% से बढ़ाकर 60% किया है, जिससे करीब 8.5 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स लाभान्वित होने की उम्मीद है।
• उत्तर प्रदेश में लगभग 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर्स के लिए DA और DR में 2% की बढ़ोतरी की गई है।
• तमिलनाडु और सिक्किम ने भी DA और DR में 2% की बढ़ोतरी की है। जिससे तमिलनाडु के कर्मचारियों, पेंशनर्स और शिक्षकों का DA 60% हो गया है।
• महाराष्ट्र ने 5th, 6th और 7th पे कमीशन के तहत लंबित DA एरियर के लिए ₹800 करोड़ मंजूर किए हैं।
• पश्चिम बंगाल ने DA और DR में 20% की बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो अक्टूबर से लागू होनी है।