केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में आएगा बंपर उछाल! 63% डीए के बाद 8वें वेतन आयोग का बदला फॉर्मूला, जानें आपकी जेब में कितना आएगा

बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद DA और DR बेसिक सैलरी का 60% से बढ़कर 63% हो गया है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू माना जाएगा।

कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर तक चार महीने का एरियर भी मिलेगा। इस फैसले से करीब 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा।

8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर का बदलेगा गणित

DA में हुई इस ताजा बढ़ोतरी का सीधा असर 8वें वेतन आयोग के फॉर्मूले पर भी पड़ेगा। नया वेतन आयोग लागू होते ही पुराना महंगाई भत्ता नई बेसिक सैलरी में जुड़ जाता है और DA फिर से शून्य से शुरू होता है। इसलिए फिटमेंट फैक्टर का बड़ा हिस्सा सिर्फ पुराने DA की भरपाई करता है, जबकि बाकी बचा हुआ हिस्सा ही कर्मचारी की वास्तविक सैलरी बढ़ोतरी तय करता है।

मौजूदा 63% DA के आधार पर लेवल-1 कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 को पैमाना मानें, तो संभावित फिटमेंट फैक्टर पर सैलरी का पूरा गणित इस तरह समझा जा सकता है:

1.86 फिटमेंट फैक्टर: नई बेसिक सैलरी ₹33,480 होगी, जिसमें मौजूदा बेसिक व DA से मासिक अंतर ₹4,140 रहेगा और वास्तविक बढ़ोतरी 14.1% दर्ज होगी।

2.57 फिटमेंट फैक्टर: बेसिक सैलरी बढ़कर ₹46,260 होगी, जिससे हर महीने ₹16,920 का अंतर बनेगा और 57.7% वास्तविक बढ़ोतरी मिलेगी।

2.86 फिटमेंट फैक्टर: बेसिक सैलरी ₹51,480 तक पहुंचेगी और मासिक अंतर ₹22,140 के साथ 75.5% की वास्तविक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

3.00 फिटमेंट फैक्टर: नई बेसिक सैलरी ₹54,000 हो जाएगी, जिसमें ₹24,660 का मासिक अंतर और 84.0% की वास्तविक बढ़ोतरी होगी।

3.833 फिटमेंट फैक्टर: बेसिक सैलरी उछलकर ₹68,994 पर पहुंच जाएगी, जिससे मासिक अंतर ₹39,654 और रिकॉर्ड 135.2% बढ़ोतरी होगी।

जनवरी 2027 की DA किस्त पर रहेगी नजर

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यदि जनवरी 2027 में DA 3 प्रतिशत और बढ़कर 66% पर पहुंचता है, तो 7वें वेतन आयोग जैसी 14% वास्तविक बढ़ोतरी बरकरार रखने के लिए फिटमेंट फैक्टर को करीब 1.90 करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला 8वां वेतन आयोग मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। फिलहाल सरकार या आयोग की ओर से फिटमेंट फैक्टर पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।