
बिजनेस डेस्क। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए साल 2026 की शुरुआत बड़ी आर्थिक सौगात के साथ होने जा रही है। 8वें वेतन आयोग के आधिकारिक कार्यकाल के शुरू होने के साथ ही महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता 60% के आंकड़े को छू सकता है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी नवंबर 2025 के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आंकड़ों ने कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। सूचकांक 148.2 पर पहुंच गया है, जिसके आधार पर पिछले 12 महीनों का औसत निकाला जाए तो महंगाई भत्ता करीब 59.93% बैठता है।
चूंकि दिसंबर 2025 के आंकड़े भी स्थिर रहने की उम्मीद है, इसलिए गणना के अनुसार यह आंकड़ा 60% की दहलीज को पार कर जाएगा। सरकार के नियमों के मुताबिक, महंगाई भत्ते की घोषणा हमेशा पूर्णांक (Round figure) में की जाती है, जिसका सीधा मतलब है कि वर्तमान 58% DA में 2% की वृद्धि के साथ इसे 60% किया जा सकता है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। 1 जनवरी 2026 से तकनीकी रूप से 8वां वेतन आयोग प्रभावी हो गया है। हालांकि, जब तक नए वेतन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह लागू नहीं हो जातीं, तब तक कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स को मिलने वाली महंगाई राहत (DR) पुरानी व्यवस्था (AICPI-IW) के आधार पर ही बढ़ते रहेंगे।
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परंपरा के अनुसार, जनवरी से लागू होने वाले महंगाई भत्ते की आधिकारिक घोषणा केंद्र सरकार द्वारा मार्च या अप्रैल 2026 (होली के आसपास) में की जा सकती है।
इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ केंद्र सरकार के लाखों नियमित कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा। यह उनकी बेसिक पे (मूल वेतन) के आधार पर तय होगा, जिससे उनकी कुल टेक-होम सैलरी और मंथली पेंशन में उल्लेखनीय इजाफा देखने को मिलेगा।